लोक आवाज ,

काठमाडौँ , २२ आश्विन। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८१ चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा भएको घटनापछि नवराज सुवेदीलाई गैरकानुनी रूपमा घरमै नजरबन्दमा राखिएको ठहर गर्दै सरकारलाई १२ हजार ५०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ।

आयोगका अनुसार ८५ वर्षीय सुवेदीलाई काठमाडौँको गौरीघाटस्थित आफ्नै निवासमा बिना पूर्जी २५ दिनसम्म स्थानहद अर्थात् घरमै नजरबन्दमा राखिएको थियो। यसलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै आयोगले नजरबन्दमा राखिएको अवधिको क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई निर्देशनात्मक सिफारिस गरेको हो।

आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको निर्णयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (उजूरी कारबाही तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण) नियमावली, २०६९ को नियम २५ बमोजिम सुवेदीलाई दैनिक ५०० रुपैयाँका दरले २५ दिनको कुल १२ हजार ५०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन भनिएको छ।

यसै घटनासम्बन्धी निर्णयका क्रममा आयोगले भदौ २६ गते तत्कालीन काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीलाई सचेत गराउँदै आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आग्रह गरेको छ।

दुर्गा प्रसाईं र नवराज सुवेदीलगायतको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनका क्रममा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो भने सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड र क्षति पुगेको थियो।

आयोगले घटनाअघि प्रदर्शन आयोजकका गतिविधिको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्न नसकेको, एकीकृत विशेष सुरक्षा योजनाअनुसार सुरक्षा बन्दोबस्ती र जनशक्ति परिचालन गर्न नसकेको तथा भीड नियन्त्रणमा कमजोरी भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

यसका आधारमा आयोगले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिवारी, काठमाडौँ प्रहरी परिसरका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व अधिकारी र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक शैलेश श्रेष्ठलगायतलाई संविधान तथा आयोग ऐनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

त्यस्तै, प्रदर्शनका कमाण्डर दुर्गा प्रसाईंलगायतका नेतृत्वकर्ताले उत्तेजित तथा भड्काउ अभिव्यक्ति दिएको र निषेधित क्षेत्र तोड्न उक्साएको आयोगको निष्कर्ष छ। उनीहरूको संलग्नताबारे सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ।

भीड नियन्त्रणका क्रममा म्याद नाघेका अश्रुग्यासका सेल प्रयोग भएको पाइएको भन्दै आयोगले सुरक्षा निकायका लागि पर्याप्त स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्न र म्याद गुज्रिएका सामग्री प्रयोग नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

यसैगरी, पत्रकार सुरेश रजकको मृत्यु, सञ्चारकर्मीमाथि भएको आक्रमण तथा अन्नपूर्ण पोस्ट, कान्तिपुर र हिमालय टेलिभिजनलगायत सञ्चारगृहमा भएको तोडफोड र आगजनीका घटनाको वैज्ञानिक तथा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ। घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाही गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनसमेत आयोगले सिफारिस गरेको छ।