लोक आवाज ,

जनकपुरधाम, १३ असोज । नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेश समितिले सञ्चार माध्यमका लागि विनियोजन गरिएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको बजेट कटौती नगर्न मधेश प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।

महासंघले मंगलबार अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सञ्चार क्षेत्र आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका बेला लोककल्याणकारी विज्ञापनको बजेट कटौती गरिए सञ्चार माध्यम थप समस्यामा पर्ने जनाएको हो ।

महासंघले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतालगायत राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका आन्दोलनमा सञ्चार माध्यमले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ । पछिल्लो समय सरकारी विज्ञापनमा कमी आउनुका साथै सञ्चार माध्यमको आम्दानीसमेत घट्दा पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चार माध्यम आर्थिक संकटमा परेको महासंघको भनाइ छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गतको आमसञ्चार प्राधिकरणमार्फत विगतदेखि सञ्चार माध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । रकम न्यून भए पनि यसबाट सञ्चार माध्यमलाई आर्थिक रूपमा केही राहत पुग्दै आएको महासंघले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा आमसञ्चार प्राधिकरणमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि बजेट शीर्षक नम्बर २२५२२ मा ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, वित्तीय समायोजनका नाममा उक्त बजेटको ५० प्रतिशत रोक्का गरिएपछि ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकिने अवस्था बनेको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले सञ्चार माध्यमको आर्थिक अवस्था कमजोर भइरहेका बेला लोककल्याणकारी विज्ञापनको बजेटसमेत कटौती गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर सञ्चार माध्यमसँगै पत्रकारको रोजगारीमा पर्ने बताएको छ ।

ज्ञापनपत्रमार्फत महासंघले रोक्का गरिएको ३५ लाख रुपैयाँ फुकुवा गरी विनियोजित ७० लाख रुपैयाँ नै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । साथै पत्रकारिता क्षेत्रको संस्थागत विकासका लागि स्थापना भएका मिडिया काउन्सिल र आमसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रभावकारी बनाउन विनियोजित बजेट कटौती नगरी आवश्यकताअनुसार थप बजेट व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष श्याम बन्जाराले सञ्चार माध्यमलाई राज्यको चौथो अंगका रूपमा मात्रै चर्चा गरेर नपुग्ने भन्दै यसको संस्थागत तथा आर्थिक सबलीकरणका लागि सरकारले व्यवहारमै सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।