खाद्यवस्तुको गुणस्तर परीक्षण तथा बजार अनुगमनका क्रममा खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पाइएपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरधामले उनीहरूविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला अदालत तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा गरिएको अनुगमन तथा नमुना परीक्षणका क्रममा कैफियत भेटिएका व्यवसायीमाथि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

कार्यालय प्रमुख विमलकुमार दाहालका अनुसार मुद्दा दायर गरिएकामध्ये बारा र पर्साका आठ, सप्तरी र सिरहाका तीन, महोत्तरीका दुई तथा धनुषाका एक व्यवसायी रहेका छन् । खाद्यवस्तुमा मिसावट गर्ने, म्याद गुज्रिएका सामग्री बिक्री गर्ने, सरसफाइ तथा खाद्य स्वच्छता कायम नगर्ने र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पार्ने वस्तु उत्पादन तथा बिक्री गर्ने व्यवसायी कारबाहीमा परेका हुन् ।

तीन महिनाको अवधिमा मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट खाद्य तथा दाना पदार्थ ऐन तथा नियमअनुसार १६४ वटा खाद्य नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गरिएको थियो । तीमध्ये पाँचवटा नमुनाको परीक्षण प्रतिवेदन प्रतिकूल आएपछि सम्बन्धित व्यवसायीमाथि कारबाही अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, खाद्य स्वच्छता कायम गराउने उद्देश्यले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका ६३२ खाद्य व्यवसायमा संयुक्त बजार अनुगमन गरिएको थियो । अनुगमनका क्रममा ५६ खाद्य उद्योगमा कैफियत भेटिएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम १८ लाख २६ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको प्रमुख दाहालले जानकारी दिए ।

सोही अवधिमा २०५ खाद्य तथा दाना उद्योग र १९५ होटल, रेस्टुरेन्ट तथा क्यान्टिनमा समेत अनुगमन गरिएको थियो । उपभोक्ताबाट प्राप्त २७ वटा उजुरीसमेत सम्बोधन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार तीन महिनामा २६ उद्योगलाई नयाँ अनुज्ञापत्र जारी गरिएको, ६८ उद्योगको अनुज्ञापत्र नवीकरण गरिएको र ८४ नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

नमुना परीक्षण, अनुज्ञापत्र जारी तथा नवीकरण र उद्योग स्थापनाका लागि सिफारिसलगायतका कार्यबाट कार्यालयले १६ लाख २४ हजार १० रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रिएका, लेबल विवरण नभएका, सडेगलेका तथा उपभोगका लागि अयोग्य खाद्यवस्तुसमेत जफत गरी सरोकारवालाको रोहबरमा नष्ट गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।