भूमि प्रशासनका सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हालसम्म देशका ३३ वटा स्थानीय तहबाट उक्त सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालनमा आएको जानकारी दिएका छन्।

सोमबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहमा पनि आगामी एक महिनाभित्र भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको बताए।

‘यस प्रक्रियालाई थप गति दिँदै बाँकी रहेका सम्पूर्ण स्थानीय तहबाट समेत आगामी एक महिनाभित्र भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘यस कार्यका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ।’

प्रधानमन्त्री शाहले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गरे। नागरिकले सेवा प्राप्त गर्न टाढाटाढाका सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै राज्यका सेवा नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउनु सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ।

सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको उनले बताए।

यस पहलबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउने विश्वास पनि प्रधानमन्त्री शाहले व्यक्त गरेका छन्। भूमि प्रशासन तथा नापीसम्बन्धी सेवा नागरिकको थप नजिक, सरल र सहज हुने तथा अधिकारलाई केन्द्रमा सीमित गर्ने कानुनी प्रावधानहरू क्रमशः खुकुला हुँदै जाने सरकारको अपेक्षा रहेको उनले बताए।