लोक आवाज ,

काठमाडौं, २८ कार्तिक – डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेपछि पीडित उद्योगी समूहले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्पष्ट निर्देशन दिएर पनि ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उल्टो व्यवहार गर्दै दुष्प्रचार गरिरहेको उद्योगीहरूको गुनासो छ।

गत कात्तिक १७ गते उद्योग महासंघ र सरकारले डेडिकेटेड लाइन विवाद समाधानका लागि महत्वपूर्ण सहमति गरेका थिए। सो सहमतिअनुसार बक्यौता रकम २८ किस्तामा तिर्नुपर्ने प्रावधानमा कम्तीमा एक किस्ताबापत रकमलाई धरौटीका रूपमा स्वीकार गर्ने तथा त्यसपछि प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति पुनर्जीवित गर्ने निर्णय भएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्कीको आश्वासनपछि उद्योगीहरूले तोकिएको धरौटी रकम पनि बुझाइसकेका छन्।

तर, उद्योगीहरूको दाबीअनुसार ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्न मानेको छैन। उनीहरूका अनुसार २१ वैशाख २०८२ मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि उद्योगीलाई निवेदन दिने अवसर दिएको थियो। तर सो निवेदन विचाराधीन नै रहँदा १० असोज २०८२ मा अर्को निर्णय गरी उक्त पुनरावलोकन प्रक्रियै खारेज गरियो। उद्योगीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले पुनरावलोकन समिति पुनर्जीवित गर्न आदेश दिए पनि आजसम्म समिति सक्रिय नगरिएको छ।

उद्योगीहरूले दिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन भएको धेरै समय बितिसक्दा पनि पुनरावलोकन समिति नब्युँतिनु उद्योग क्षेत्रप्रति ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार हो। हामीले सहमतिअनुसार धरौटी बुझाइसकेका छौँ, तर प्रक्रिया अघि नबढ्दा उद्योग क्षेत्र थप अनिश्चिततामा धकेलिएको छ।”

यता, ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले सामाजिक सञ्जालमार्फत डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत उद्योगले लोडसेडिङका बखत पनि निरन्तर बिजुली उपभोग गरेको भ्रामक प्रचार गरेको उद्योगीहरूको आरोप छ। “हामीले खाँदै नखाएको विष लागेको छ। लोडसेडिङकै समयमा उद्योग चलाएको प्रमाण आजसम्म उर्जामन्त्रीले दिन सकेका छैनन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उद्योगीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा गठन गरिएको जाँचबुझ आयोग । जसको नेतृत्व सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले गरेका थिए । ले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा लोडसेडिङ अवधिमा उपभोग भएको अवधि स्पष्ट प्रमाणसहित उल्लेख गरेको स्मरण गराएका छन्। सोही आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणलाई प्रमाण उपलब्ध गराउन र उद्योगीले त्यसपछि भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले अहिलेसम्म त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका उद्योगीहरूको आरोप छ।