महोत्तरी, ०७ असोज । महोत्तरीमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सीमा नाका, चोरीबाटो र स्थानीय बजारमा निगरानी तथा अनुगमन थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले चोरीपैठारी नियन्त्रण, विदेशी नम्बर प्लेटका सवारी साधनको अनुगमन र भन्सार छलीका सामानको बिक्रीवितरण रोक्न सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित कार्यालयबीच समन्वय बढाउने निर्णय गरेको हो।

बैठकले जिल्लाका संवेदनशील नाका र चोरीबाटो पहिचान गरी नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त र आकस्मिक गस्ती बढाउने निर्णय गरेको छ। राजस्व छलीमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहको गतिविधिमाथि निगरानी बढाई आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने निर्णयसमेत गरिएको छ।

बैठकमा जलेश्वर भन्सार कार्यालयको चालु आर्थिक वर्षको राजस्व असुली तथा मुद्दा फछ्र्योटको अवस्थाबारे समीक्षा गरिएको थियो। कार्यालयको वार्षिक राजस्व लक्ष्य २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ रहेकामा भदौ मसान्तसम्म १८ दशमलव ७५ प्रतिशत असुली भएको जनाइएको छ।

साउनमा १४ करोड रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा १७ करोड ३७ लाख तथा भदौमा १६ करोड लक्ष्य रहेकामा २० करोड ४ लाख रुपैयाँ राजस्व असुली भएको विवरण बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

त्यस्तै, भदौ मसान्तसम्म सुरक्षा निकायबाट जलेश्वर भन्सारमा दाखिला गरिएका १५८ मुद्दामध्ये १०४ वटाको लिलामी प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ। ती मुद्दाको प्रतिवेदन मूल्य ४ करोड ३८ लाख ५४ हजार २७ रुपैयाँ रहेकामा लिलामीबाट ८४ लाख २७ हजार ६३० रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको जनाइएको छ।

बैठकले विदेशी नम्बर प्लेटका सवारी साधनको अस्थायी पैठारी व्यवस्थित गर्न भन्सार विभागले लागू गरेको नयाँ अनलाइन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल प्रवेश गर्दा पाएको सुविधाको अवधि समाप्त भएपछि सम्बन्धित मुलुक फर्किने सवारी साधनको प्रणालीमा अनिवार्य फिर्ती दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्थाको कडाइका साथ अनुगमन गरिने भएको छ।

भन्सार नाका तथा सुरक्षा चेकपोस्टमा खटिने प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले विदेशी सवारी साधनको फिर्ती दर्ता भए–नभएको जाँच गर्नेछन्। समयमै फिर्ता नभएका वा प्रणालीमा दर्ता नगरी नेपालमै सञ्चालन भइरहेका म्याद नाघेका सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएर भन्सार कार्यालयमा बुझाइनेछ।

यसैगरी, भन्सार छली तथा प्रतिबन्धित वस्तुको अवैध कारोबार रोक्न स्थानीय बजारमा नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ। भन्सार छली गरी ल्याइएका वा प्रतिबन्धित सामान बिक्रीवितरण भइरहेको पाइएमा नियन्त्रणमा लिएर संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गरिने बैठकले जनाएको छ।

राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालय बर्दिबासले मासिक राजस्व लक्ष्य, प्रगति, बजार अनुगमन तथा कर छली नियन्त्रणसम्बन्धी विवरण नियमित रूपमा समितिमा उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरिएको छ।

बैठकले वैध व्यापार प्रवद्र्धनका लागि उद्योगी, व्यवसायी, चेम्बर अफ कमर्स, यातायात व्यवसायी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग नियमित छलफल र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, राजस्व तथा सुरक्षा निकायबीच सूचना र गुप्तचरी विवरण आदानप्रदान गरी संयुक्त रूपमा काम गर्ने निर्णय गरिएको छ।