लोक आवाज ,
काठमाडौँ , २१ कार्तिक । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पदमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनःस्थापित गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
शाक्यलाई पदबाट हटाई मनोज सिलवाललाई नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको निर्णयविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
शाक्यले आफूलाई पदमुक्त गर्ने ऊर्जा मन्त्री घिसिङको निर्णय असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै यही कार्तिक १७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०८१ चैत ११ गते शाक्यलाई चार वर्षका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। तर कार्यकालको आधा नपुग्दै गत असोज ५ गते मन्त्री घिसिङले उनलाई पदबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेका थिए।
प्रतिक्रिया !