लोक आवाज ,
काठमाडौं, २० साउन । सरकारले सार्वजनिक सडकको मापदण्ड (राइट अफ द वे) हालको भन्दा दोब्बरसम्म विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। पूर्वाधार मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सार्वजनिक सडक विधेयक, २०८३’ मा सडकको वर्गीकरण, मापदण्ड, विकास कर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
विधेयकमा सार्वजनिक सडकलाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको छ। संघीय सञ्जालअन्तर्गत द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस वे), राष्ट्रिय राजमार्ग तथा सामरिक महत्वका सडक समावेश गरिएका छन्।
प्रस्तावअनुसार द्रुतमार्गको सडक सीमा केन्द्ररेखादेखि दायाँ–बायाँ ५०/५० मिटर तथा थप ६/६ मिटर सेटब्याक रहनेछ। राष्ट्रिय राजमार्गका लागि २५/२५ मिटर सडक सीमा र ६/६ मिटर सेटब्याक प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रिय राजमार्गका रूपमा ८० वटा सडकलाई समेट्ने तयारी गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
प्रादेशिक राजमार्ग, प्रादेशिक सडक तथा स्थानीय तहअन्तर्गत शहरी र ग्रामीण सडकका हकमा सम्बन्धित सरकारले केन्द्ररेखादेखि अधिकतम २५/२५ मिटर सडक सीमा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, सेटब्याकको मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने भएको छ।
विधेयकमा सडकको आयु र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सडक विभाग तथा सम्बन्धित निकायलाई सवारी साधनको आकार र भारवहन क्षमता निर्धारण गर्ने अधिकारसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, सडकसँग जोडिएका जग्गाबाट एकपटकका लागि ‘विकास कर’ उठाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ। करको दर जग्गाको मुआब्जा मूल्यको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तोकिएको समयभित्र कर नतिरेमा जग्गाको किनबेच रोक्का गर्ने र मालपोत बाँकी सरह असुल गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा राखिएको छ।
सडक प्रयोग गर्ने सवारीसाधनबाट टोल शुल्क उठाउने तथा सडक क्षेत्रभित्र विद्युत्, खानेपानी, ढल र दूरसञ्चारका पूर्वाधार विस्तार गर्ने सार्वजनिक तथा निजी संस्थाबाट सेवा शुल्क लिन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार उक्त विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
प्रतिक्रिया !