लोक आवाज ,

काठमाडौं, असार ७ । प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता वालेन्द्र शाहले सरकार सुशासन र कानुनी शासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आवश्यक परे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग लामो समयसम्म पनि समन्वय र परामर्श गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

आइतबार चितवनमा आयोजित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विगतमा भएका अनियमितता तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान गर्न सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पारे।

पासपोर्ट खरिद प्रकरणसँग सम्बन्धित अनुसन्धानका विषयमा चर्चा गर्दै उनले अख्तियारसँगको समन्वयलाई लिएर उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। उनले भने, “यदि कुनै विषयमा अख्तियारसँग पाँच घण्टा सरसल्लाह गर्नुपर्छ भने हामी पाँच घण्टा मात्र होइन, पाँच वर्षसम्म पनि आवश्यक छलफल गर्न तयार छौँ।”

प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो नेतृत्वको सरकार कानुनको दायराभित्र रहेर काम गरिरहेको र कुनै पनि निर्णय कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै अघि बढाइने बताए। सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा सरकारबारे विभिन्न टिप्पणी भए पनि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र नियन्त्रित र व्यवस्थित अवस्थामा रहेको उनको दाबी थियो।

सम्बोधनका क्रममा उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई विकास र सुशासनको एजेन्डामा आधारित राजनीतिक शक्ति भएको उल्लेख गर्दै पार्टी प्रतिशोधको राजनीतिभन्दा परिणाममुखी काममा केन्द्रित रहेको बताए।

सीमा विवादको प्रसंगमा बोल्दै प्रधानमन्त्री शाहले कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भूमि भएको ऐतिहासिक प्रमाण सरकारसँग रहेको दोहोर्याए। उनले छिमेकी मुलुकसँग प्रत्यक्ष संवादमार्फत सीमा समस्या समाधान गर्ने नीति कायम रहेको स्पष्ट गर्दै कुनै तेस्रो पक्षको मध्यस्थता नखोजिएको बताए।

पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रबारे चर्चा गर्दै शाहले गुट–उपगुट निर्माणको प्रवृत्तिबाट टाढा रहन नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। उनले जनताको विश्वास जितेर नेतृत्वमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिँदै व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पार्टी र देशको हितलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे।

उनले आगामी पाँच वर्ष सरकारको मुख्य ध्यान देश विकास, सुशासन, सहकारी समस्या समाधान तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनजस्ता विषयमा केन्द्रित रहने बताउँदै पार्टीभित्र एकता कायम राख्न सबैलाई आह्वान गरे।