लोक आवाज ,

काठमाडौं , १८ बैशाख — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले शुक्रबार ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन्।

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम उक्त अध्यादेश जारी गरेका हुन्। पछिल्लो समय सरकारले आवश्यक ठानेका विभिन्न अध्यादेशहरू जारी गर्ने क्रममै यो नयाँ अध्यादेश प्रमाणीकरण गरिएको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन अध्यादेश ल्याइएको जनाइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा Financial Action Task Force (FATF) का सुझावअनुसार नेपालको कानुनी प्रणालीलाई परिमार्जन गर्न यस संशोधनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। विशेषगरी वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्ने र अवैध आम्दानीलाई वैध बनाउने प्रक्रियामाथि कडा निगरानी राख्न नयाँ प्रावधानहरू समेटिएको बताइएको छ।

तेस्रो संशोधनले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध कार्यरत निकायहरूको कार्यक्षेत्र विस्तार तथा क्षमता अभिवृद्धिमा समेत जोड दिएको छ।

संसद अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानुन ल्याएको हो। यो अध्यादेश लागू भएसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरूको अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रिया थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।