लोक आवाज ,

काठमाडौँ ,२९ चैत – सरकारले स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। अधिवक्ता प्रकाश अधिकारीले स्थानीय तहको चुनाव निर्दलीय आधारमा हुनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले लिखित जवाफ पेश गर्दै संविधानअनुसार दलीय आधारमै निर्वाचन हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको हो।

कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले पेश गरेको जवाफमा नेपालको संविधानले बहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अंगिकार गरेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने कल्पना संविधानको भावना विपरीत हुने तर्क गरिएको छ। हाल स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरू राजनीतिक दलको टिकटका आधारमा उम्मेदवार बन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

एक वर्षअघि दायर गरिएको उक्त रिटमा सरकारको तर्फबाट चैत २३ गते लिखित जवाफ पेश गरिएको हो। रास्वपाका नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि पनि गैरदलीय स्थानीय तहको अवधारणालाई अस्वीकार गरिएको छ, जबकि रास्वपाले यसअघि स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने एजेन्डा अघि सारेको थियो।

निवेदक अधिकारीले संविधानमा दलीय आधार अनिवार्य गरिएको स्पष्ट व्यवस्था नभएको दाबी गरेका छन्। तर, सरकारको जवाफमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्रको आधार मानिएको उल्लेख गर्दै निर्दलीय चुनाव सम्भव नरहेको बताइएको छ।

सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ का विभिन्न दफाहरू संविधानअनुकूल र निर्वाचन प्रक्रिया सहज बनाउन बनाइएका पूरक कानुनी व्यवस्था भएको जनाएको छ।