समर्थन फिर्ता लिने निर्णयसँगै एमालेबाट सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसमक्ष सामूहिक राजीनामा दिएका छन्।
नेकपा एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्रलाभ कर्णलाई पत्र पठाउँदै २०८३ असोज ३० गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको औपचारिक जानकारी गराएको छ।
एमालेले तीन दलबीच भएको समझदारीअनुसार सरकार सञ्चालन, सुशासन, विकास निर्माण र जनहितका विषयमा अपेक्षित काम हुन नसकेको जनाएको छ। समझदारी कार्यान्वयनका लागि पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत प्रगति नभएपछि समर्थन फिर्ता लिनुपरेको संसदीय दलको पत्रमा उल्लेख छ।
१५ बुँदे समझदारी कार्यान्वयन नभएको आरोप
नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा मधेश प्रदेश सरकार गठन हुँदा कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलबीच सरकार सञ्चालन तथा विकास निर्माणका विषयमा १५ बुँदे समझदारी भएको थियो।
समझदारीमा सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने, दलहरूबीच समन्वय र सहकार्य कायम गर्ने तथा जनताले सुशासनको अनुभूति गर्ने गरी काम गर्ने विषय समेटिएका थिए।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण गर्दा विकास योजनालाई प्राथमिकता दिने, मन्त्रालय तथा मन्त्रीहरूको संख्या व्यवस्थापन गर्ने र विकास निर्माणका योजना खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट सञ्चालन गर्ने सहमति भएको एमालेले जनाएको छ।
आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै विकास निर्माणका काम अघि बढाउने विषयलाई समेत समझदारीमा महत्त्व दिइएको थियो। तर, सहमतिअनुसार सरकार सञ्चालन हुन नसकेको र जनहितका कामले अपेक्षित गति लिन नसकेको एमालेको आरोप छ।
समझदारी कार्यान्वयनका लागि पटकपटक आग्रह गर्दा पनि सुधार नआएपछि समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आएको एमालेले जनाएको छ। यस विषयमा प्रदेश सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने उपलब्ध हुन सकेको छैन।
एमालेका चार मन्त्रीले दिए राजीनामा
समर्थन फिर्ता लिने निर्णयसँगै एमालेबाट मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीले मुख्यमन्त्री यादवसमक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन्।
राजीनामा दिनेमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री मोहम्मद समिर, खेलकुद तथा समाजकल्याणमन्त्री लखन दास तत्मा, श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदादेवी थापा र शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री मनोजकुमार सिंह रहेका छन्।
चारै मन्त्रीले असोज ३० गतेको मिति राखेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका हुन्। उनीहरू एमालेको तर्फबाट प्रदेश सरकारमा सहभागी भई जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए।
मधेशको सत्ता समीकरणमा फेरबदलको संकेत
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारको राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल आएको छ। सरकार गठनमा सहकार्य गरेको एमाले बाहिरिएसँगै सरकारको निरन्तरता र आगामी सत्ता समीकरणबारे राजनीतिक चासो बढेको छ।
अब मुख्यमन्त्री यादवले बाँकी सत्ता साझेदार दलहरूसँग कसरी समन्वय गर्छन् र सरकारलाई अघि बढाउन कस्तो रणनीति अपनाउँछन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
त्यस्तै, प्रदेशसभामा सरकारको राजनीतिक आधार र सम्भावित नयाँ सत्ता समीकरणबारे दलहरूबीच छलफल अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ।
एमालेले भने आफ्नो निर्णयलाई तीन दलबीच भएको १५ बुँदे समझदारी कार्यान्वयन नभएको अवस्थासँग जोडेको छ। सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन, सुशासन र जनहितका कामलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धताअनुसार काम नभएकाले समर्थन कायम राख्नुको औचित्य नरहेको एमालेको तर्क छ।
प्रतिक्रिया !