जनकपुरधाम, ०१ असोज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित परेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशविरुद्ध दर्ता भएका छन् ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार सातवटै प्रदेशसँग सम्बन्धित गरी उक्त आर्थिक वर्षमा कुल ५ हजार ३०५ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । तीमध्ये मधेश प्रदेशसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या १ हजार ४७५ रहेको छ । यो कुल उजुरीको २७ दशमलव ८० प्रतिशत हो ।

प्रदेशगत तथ्यांकअनुसार गण्डकी प्रदेशविरुद्ध सबैभन्दा कम ४०७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । उक्त संख्या कुल उजुरीको ७ दशमलव ६७ प्रतिशत हो ।

आयोगका अनुसार प्रदेशअनुसार उजुरीको प्रकृतिसमेत फरक देखिएको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी बढी परेका छन् । मधेश प्रदेशमा भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या बढी रहेको आयोगले जनाएको छ ।

त्यसैगरी भूमि लगायत विभिन्न १० वटा मन्त्रालय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीसमेत आयोगमा उल्लेख्य संख्यामा दर्ता भएका छन् ।

उजुरीमा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग, विकास निर्माण, सरकारी सेवा प्रवाह तथा प्रशासनिक कामकारबाहीसँग सम्बन्धित विषय समेटिएका छन् ।

आयोगले प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायसँग सम्बन्धित प्राप्त उजुरीलाई आवश्यकताअनुसार छानबिन तथा अनुसन्धानको प्रक्रियामा लैजाने गरेको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी आयोगको निगरानीमा रहने बताइएको छ ।