लोक आवाज ,

काठमाडौं, १ असोज । सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई लक्षित गरी आर्थिक ऐन, २०८३ मा गरिएको विशेष व्यवस्थालाई अन्य आन्दोलनका शहीद, परिवार तथा घाइतेबीच असमानता हुने गरी कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई लक्षित गरी राखिएका विशेष सुविधाले अन्य आन्दोलनका शहीद, उनीहरूका परिवार तथा घाइतेबीच विभेद हुन सक्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरिएको थियो।

रिटमा आर्थिक ऐन, २०८३ तथा बजेट वक्तव्यका सम्बन्धित व्यवस्था संविधानको समानताको सिद्धान्तविपरीत रहेको जिकिर गर्दै त्यसको कार्यान्वयन रोक्न माग गरिएको थियो।

सर्वोच्चले विभिन्न ऐतिहासिक जनआन्दोलन, संघर्ष तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीद, उनीहरूका परिवार तथा घाइतेबीच असमान व्यवहार हुने गरी विवादित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। अदालतले संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित ऐतिहासिक जनआन्दोलन, संघर्ष, त्याग र बलिदानको सम्मान गर्ने भावनालाई समेत आदेशको आधार बनाएको छ।

अदालतको आदेश रिटको अन्तिम फैसला नभएको जनाइएको छ। विवादित व्यवस्थाको संवैधानिक वैधताबारे अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेकाले अहिलेको अन्तरिम आदेश मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म लागू हुनेछ।

सर्वोच्चले यसअघि विपक्षीहरूलाई रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा आधार र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिइसकेको थियो। लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा त्यसका लागि तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि रिटमाथिको सुनुवाइ नियमानुसार अघि बढ्नेछ।