लोक आवाज ,

जनकपुरधाम, १७ भदौ । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ ।

प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले भदौमै सबै मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेट खर्च गर्न सक्ने अख्तियारी दिएपछि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने भएका छन् ।

यसअघि कर्मचारीको तलब, भत्ता, इन्धनलगायत चालु खर्च नियमित रूपमा हुने गरे पनि विकास बजेट लामो समय रोक्ने र आर्थिक वर्षको अन्तिममा जेठ–असारमा हतारहतार खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको थियो । यस्तो प्रवृत्तिका कारण विकास आयोजनाको गुणस्तरमाथि समेत प्रश्न उठ्ने गरेको थियो ।

मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षदेखि विकास बजेट सुरुदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइएको बताएका छन् । उनका अनुसार अब मन्त्रालयहरूले समयमै टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएर योजना कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् ।

प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने टुक्रे योजनालाई समेत निरुत्साहित गर्दै यस वर्ष टेन्डर प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना बजेटमा समावेश नगर्ने नीति पनि लिएको छ ।

विगतमा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने साना तथा टुक्रे योजनामा अनियमितता, योजना किनबेच र कमिसनको खेल हुने आरोप लाग्दै आएको थियो । यस्ता विकृति नियन्त्रण गर्न प्रतिस्पर्धात्मक टेन्डरमार्फत विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने सरकारको दाबी छ ।

अर्थमन्त्री भट्टराईले बजेट विनियोजन भइसकेपछि भुक्तानीका लागि मन्त्रालय, मन्त्री वा सचिवसँग भनसुन गर्नुपर्ने अवस्थासमेत अन्त्य गरिएको बताएका छन् ।

यद्यपि, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा राजस्व संकलनमा कमी आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै केही मन्त्रालयका केही शीर्षकको बजेट भने रोक्का गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

सुरुदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिइएपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने अस्वाभाविक खर्च नियन्त्रण हुनुका साथै विकास आयोजनाको गुणस्तर र प्रभावकारिता सुधार हुने प्रदेश सरकारको विश्वास छ ।