लोक आवाज ,

काठमाडौँ , ०५  भदौ। नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै पार्टीको इतर पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र नेता पूर्णबहादुर खड्काको तर्फबाट नेता दीपक खड्काको वारेसमार्फत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरिएको हो।

संस्थापन पक्षले आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका कार्यान्वयनमा रोक लगाउन रिटमा माग गरिएको छ। सर्वोच्च प्रशासनले भने रिट दर्ताका लागि अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।

कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले साउन २१ गते विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिने संयुक्त इजलासको आदेश पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरेको थियो। यसअघि वैशाख ४ गते न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले पुनरावलोकनको निस्सा दिएपछि कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद पुनः न्यायिक परीक्षणमा जाने बाटो खुलेको छ।

आधिकारिकता विवादको टुंगो नलागेसम्म संस्थापन पक्षले अघि बढाएको १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्नुपर्ने जिकिर गर्दै देउवा पक्ष सर्वोच्च पुगेको हो। रिटमा महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न तथा आधिकारिकता विवादको सुनुवाइलाई अग्राधिकार दिनसमेत माग गरिएको छ।