धनुषा–महोत्तरीका १० स्थानीय तहमा जलवायु मैत्री कृषि परियोजना सम्पन्न

धनुषा–महोत्तरीका १० स्थानीय तहमा जलवायु मैत्री कृषि परियोजना सम्पन्न

लोक आवाज,

जनकपुरधाम, भदौ २ । धनुषा र महोत्तरीका १० स्थानीय तहमा सञ्चालित जलवायु मैत्री कृषि परियोजनाको समापन तथा उपलब्धि हस्तान्तरण कार्यक्रम जनकपुरधामस्थित होटल यात्री निवासमा सम्पन्न भएको छ।

कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका)को आर्थिक सहयोग तथा जीजीजीआई र जीएनआई नेपालको संयुक्त कार्यान्वयनमा सञ्चालित परियोजनाले जलवायु उत्थानशील कृषि, सिँचाइ विस्तार, कृषि उत्पादन वृद्धि, हरित रोजगारी सिर्जना तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ।

जीजीजीआई नेपालकी प्रतिनिधि लाउरा आलासओकीको अध्यक्षता तथा भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. संजय यादवको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा धनुषा जिल्ला समन्वय समिति सभापति राजनन्दन मण्डल, आसमान नेपालका अध्यक्ष नवल यादव, विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, साझेदार संस्था तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता थियो।

कार्यक्रममा बोल्दै जीजीजीआई नेपालकी प्रतिनिधि आलासओकीले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट कृषि क्षेत्रलाई जोगाउन स्थानीय तह, किसान तथा सरोकारवाला निकायबीचको सहकार्य थप मजबुत बनाउनुपर्ने बताइन्। परियोजनाबाट प्राप्त उपलब्धिलाई स्थानीय स्वामित्वसहित दिगो रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

प्रमुख अतिथि डा. संजय यादवले जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न जलवायु मैत्री प्रविधि, सिँचाइ, कृषि यान्त्रीकरण तथा आधुनिक कृषि प्रणालीको विस्तार आवश्यक रहेको बताए। परियोजनाबाट निर्माण भएका संरचना तथा विकास गरिएका प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालन र संरक्षण गर्दै उपलब्धिलाई स्थानीय नीति, योजना तथा बजेटसँग जोडेर निरन्तरता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

जनकनन्दिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिपिन देव यादवले परियोजना स्थानीय तहका लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताए।

परियोजनाको समापन समारोहमा हासिल भएका प्रमुख उपलब्धि, सिकाइ तथा अनुभव प्रस्तुत गर्नुका साथै परियोजनामार्फत निर्माण गरिएका संरचना तथा विकास गरिएका प्रणाली सम्बन्धित निकायलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिएको थियो।

जुन २०२२ देखि अगस्ट २०२६ सम्म सञ्चालन भएको परियोजनाको कुल अनुदान ५.९९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको जनाइएको छ। परियोजनाले महिला तथा युवा किसान, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिक, सार्वजनिक श्रमिक तथा साना किसानलाई लक्षित गरी जलवायु मैत्री कृषि, खाद्य सुरक्षा, हरित रोजगारी तथा जलवायु उत्थानशील जीविकोपार्जनका क्षेत्रमा काम गरेको थियो।

परियोजनाको अन्तिम मूल्याङ्कनअनुसार १० स्थानीय तहमा ३५० भन्दा बढी सिँचाइ योजना सञ्चालनमा आएका छन्। यसबाट ८०० हेक्टरभन्दा बढी कृषि क्षेत्र सिँचाइको पहुँचमा पुगेको र २ हजारभन्दा बढी किसान लाभान्वित भएको परियोजनाले जनाएको छ। साथै, १० वटै स्थानीय तहमा जलवायु स्मार्ट कृषि क्षेत्रगत योजना स्वीकृत गरी संस्थागत गरिएको छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणतर्फ १० वटा स्थानीय आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरी प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीसँग जोडिएको जनाइएको छ। परियोजनाको मूल्याङ्कनअनुसार सक्रिय जलवायुजन्य जोखिमका कारण घरधुरी विस्थापनको दर ५१.५ प्रतिशतबाट घटेर ५.८ प्रतिशतमा पुगेको छ।

कृषि उत्पादन र आम्दानीमा समेत उल्लेखनीय सुधार भएको परियोजनाले जनाएको छ। धान तथा गहुँको उत्पादन ३८.२ प्रतिशत, व्यावसायिक तरकारी उत्पादन १८५ प्रतिशत तथा बिक्री आम्दानी २१० प्रतिशतले वृद्धि भएको मूल्याङ्कनमा उल्लेख छ। परियोजनाबाट लाभान्वित घरधुरीको कृषि आम्दानीमा समेत १२४ प्रतिशत वृद्धि भएको जनाइएको छ।

परियोजनाअन्तर्गत १०९ वटा सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम र कृषि उपकरण भाडामा उपलब्ध गराउने कस्टम हायरिङ सेन्टरमार्फत ८१० स्थानीय हरित रोजगारी सिर्जना भएको छ। तीमध्ये ४२ प्रतिशत रोजगारी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकले प्राप्त गरेका थिए।

मौसम तथा कृषि सूचना सेवाको प्रयोगलाई समेत परियोजनाले प्राथमिकता दिएको थियो। अन्तिम मूल्याङ्कनअनुसार ८६.४ प्रतिशत कृषक परिवारले मौसम तथा कृषि सूचना प्रयोग गरेका छन्। यसले चरम मौसम तथा विपद्का समयमा किसानलाई समयमै निर्णय लिन र सम्भावित बाली क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुगेको परियोजनाको दाबी छ।

कार्यक्रममा परियोजना व्यवस्थापक ईश्वरमान श्रेष्ठ, सिनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट राकेश शाहलगायत परियोजनाका साझेदार संस्था, सरकारी निकाय तथा स्थानीय सरोकारवालाहरूको सहभागिता थियो।

समापन समारोहमा परियोजनाबाट प्राप्त उपलब्धिलाई स्थानीय तहका नीति, योजना तथा बजेटमा संस्थागत गर्दै सिँचाइ, जलवायु मैत्री प्रविधि, कृषि यान्त्रीकरण, हरित रोजगारी तथा महिला–मैत्री कृषि प्रणालीलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। परियोजना सम्पन्न भए पनि निर्माण भएका संरचना तथा विकास गरिएका प्रणालीको दिगो सञ्चालन, स्थानीय स्वामित्व र प्रभावकारी उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सहभागीहरूले बताएका छन्।

Related Tag :

प्रतिक्रिया !

सम्बन्धित समाचार