लोक आवाज ,

काठमाडौं, ३१ साउन । नेपाली कांग्रेसको इतर समूहको राष्ट्रिय भेलामा ‘सनातन हिन्दु राष्ट्र’ सम्बन्धी विषय समेटिएको प्रस्तावलाई लिएर नेताहरूबीच विवाद भएको छ।

भेलाको समापनका क्रममा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेका बेला उक्त विषयलाई लिएर नेताहरूबीच भनाभनदेखि कागज खोसाखोससम्मको अवस्था सिर्जना भएको हो।

समापन कार्यक्रममा सनातन हिन्दु राष्ट्र अभियान सञ्चालन गर्दै आएका नेता शंकर भण्डारीले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवालाई सनातन धर्मका विषयमा धारणा राख्न आग्रह गरेका थिए। देउवाले सम्बोधन गरेपछि प्रस्तावमा सनातन हिन्दु राष्ट्रसम्बन्धी विषय समेट्ने विषयमा सहमति बनेको नेताहरूले बताएका छन्।

तर, प्रस्तावमा उक्त विषय समेटिएपछि नेता विमलेन्द्र निधिले आपत्ति जनाउँदै हस्तक्षेप गरेका थिए। नेपालमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान जारी भएको उल्लेख गर्दै निधिले संविधानको भावनाविपरीत हुने कुनै विषय प्रस्तावमा समावेश गर्न नहुने धारणा राखेका थिए।

निधिले प्रस्ताव सच्याउन खोजेपछि नेता डा. प्रकाशशरण महतसँग उनको विवाद भएको थियो। निधिले आफूले केही कुरा राख्ने भन्दै महतलाई हट्न आग्रह गरेपछि महत असन्तुष्ट बनेका थिए। सो क्रममा भएको भनाभनको भिडियोसमेत सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ।

महतले प्रस्तुत गरेको पाँचबुँदे प्रस्तावमा भने सनातन धर्मलाई नेपालको राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। प्रस्तावको तेस्रो बुँदामा नेपालको सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृति राष्ट्रिय पहिचानसमेत भएको उल्लेख छ।

प्रस्तावमा नेपालमा कायम धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव तथा प्रत्येक व्यक्ति र धार्मिक समुदायलाई आफ्नो धर्म मान्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दै हिन्दु, बौद्ध, किराँत र प्राकृत धर्मको संरक्षण गर्ने तथा सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

प्रस्ताव संविधानविपरीत नभएको भन्दै महतसँगै नेता शंकर भण्डारी, दीपक कुँइकेल र बागमती प्रदेशका महामन्त्री राजु श्रेष्ठले निधिलाई आसनमा फर्काएका थिए।

भेलापछि नेता भण्डारीले प्रस्ताव पारित हुनु ऐतिहासिक कदम भएको दाबी गरेका छन्। उनले नेपाली कांग्रेसले पहिलोपटक औपचारिक रूपमा सनातन हिन्दु राष्ट्रसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार गरेको दाबी गर्दै यसलाई नेपालको मौलिक पहिचानसँग जोडिएको विषयका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

यद्यपि, प्रस्तावमा ‘सनातन हिन्दु राष्ट्र’ स्थापना गर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था गर्नेभन्दा सनातन धर्मलाई नेपालको राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने विषय मात्र समेटिएको देखिन्छ।