लोक आवाज ,

जनकपुरधाम, १४ असार । संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले आइतबार जनकपुरधाममा संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था, तहगत समन्वय तथा राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा अन्तरक्रिया तथा स्थलगत अनुगमन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, वित्तीय तथा प्रशासनिक संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आवश्यक कानुन निर्माण, स्रोत व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन, राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण तथा समन्यायिक विकासका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै समितिकी सभापति रोशनी मेचेले संघीय शासन व्यवस्थामाथि भइरहेका टिप्पणी र प्रहारप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै संघीयतामाथिको कुनै पनि प्रकारको आक्रमण स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारिन्। उनले संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, जनउत्तरदायी र जनमुखी बनाउँदै यसको सफल कार्यान्वयनमा सबै तहका सरकार तथा सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

सभापति मेचेले पछिल्लो समय सामाजिक न्यायको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख गर्दै लैंगिक हिंसा, श्रम शोषण तथा विभेदजन्य गतिविधिले सभ्य समाज निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको बताइन्। यस्ता विकृति अन्त्य गर्न राज्यका तीनै तहबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।

अन्तरक्रियामा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख मनोजकुमार साहले स्थानीय तहले संघीयताको मर्मअनुसार सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यलाई अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै संघ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

कार्यक्रममा समितिका सदस्य मनरुपा शर्मा, धर्मेन्द्र पासमान, उपप्रमुख किशोरी साह, वडाध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

समितिले अन्तरक्रिया तथा स्थलगत अनुगमनका क्रममा संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी, प्रशासनिक तथा संस्थागत चुनौतीबारे सुझाव संकलन गरेको जनाएको छ। संकलित सुझावका आधारमा संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि पहल गरिने समितिको भनाइ छ।