लोक आवाज ,
काठमाडौं, २२ जेठ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले सूचना तथा विज्ञापनसम्बन्धी सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउने घोषणा गरेको छ।
महासङ्घले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक तथा निजी सञ्चारमाध्यममाथि भएको विभेद अन्त्य गर्न चरणबद्ध दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको जनाएको हो।
घोषित कार्यक्रमअनुसार जेठ २५ गते देशभरका महासङ्घका संरचनाबाट सङ्कलन गरिएको हस्ताक्षर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाइनेछ। त्यस्तै, जेठ २७ र २९ गते बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
महासङ्घले असार १ र ३ गते प्रदेश समितिहरूको नेतृत्वमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना दिने तथा असार ५ गते काठमाडौंमा पत्रकार, पेशागत संघ–संगठन तथा सरोकारवालाको सहभागितामा वृहत् ऐक्यबद्धता र्याली आयोजना गर्ने जनाएको छ।
महासङ्घले २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्रप्रति सुरुदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएको छ। उक्त परिपत्रका कारण सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रवाहको पहुँचबाट निजी सञ्चारमाध्यमहरू वञ्चित भएको दाबी गर्दै महासङ्घले त्यसलाई विभेदकारी र प्रेसमैत्री वातावरणविपरीतको निर्णयको संज्ञा दिएको छ।
महासङ्घले उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्न र संसद्को पहलमा सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
महासङ्घले आफ्ना मागप्रति सरकार गम्भीर नबने आन्दोलनका कार्यक्रम थप सशक्त र व्यापक बनाइने चेतावनी पनि दिएको छ।
प्रतिक्रिया !