लोक आवाज ,

जनकपुरधाम, १९ जेठ । पुनरावेदन अदालत जनकपुरको आदेशपछि जनकपुरधाम–७ जिरो माइलस्थित थोक फलफूल तथा तरकारी बजार खाली गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुँदै गए पनि व्यवसायीहरूले वैकल्पिक बजारको व्यवस्था नगरी हतारमा हटाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

जनकपुर फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी संघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै बजार खाली गर्ने प्रक्रियामा सहयोग गरिरहेको जनाएको छ । तर, व्यवसायीहरूको जीविकोपार्जन र व्यवसायको निरन्तरताको सुनिश्चितता नगरी गरिएको हस्तक्षेपले समस्या सिर्जना गरेको संघको भनाइ छ ।

संघका महासचिव भुवनेश्वर पूर्वेले अदालतको आदेशको विरोध नभई व्यवसायीहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापनको माग गरिएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेको थोक बजार हटाउनुअघि सम्बन्धित निकायले वैकल्पिक स्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो ।

‘हामी अदालतको आदेशलाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्छौं । तर, बजार खाली गरिसकेपछि व्यवसाय कहाँ सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट योजना छैन,’ उनले भने । पूर्वेका अनुसार पटकपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग सुरक्षित निकास र वैकल्पिक व्यवस्थाको माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको र पर्याप्त समय तथा औपचारिक जानकारी नदिई डोजर प्रयोग गरेर संरचना भत्काउने प्रयास गरिएको छ ।

उनले फलफूल तथा तरकारीको थोक व्यापार किसानको उत्पादन उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने महत्वपूर्ण माध्यम भएकाले यस्तो संरचना विस्थापन गर्दा दीर्घकालीन व्यवस्थापन योजना आवश्यक हुने बताए ।

महासचिव पूर्वेका अनुसार जिरोमाइलस्थित बजारसँग प्रत्यक्ष रूपमा करिब २५० जना व्यवसायी, मजदुर तथा कर्मचारी आबद्ध छन् भने अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौं परिवारको जीविकोपार्जन यसैसँग जोडिएको छ । वार्षिक रूपमा करोडौं रुपैयाँको कारोबार हुने यो क्षेत्रबाट सरकारलाई उल्लेख्य राजस्वसमेत प्राप्त हुँदै आएको उनले बताए ।

यता, जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले पनि व्यवसायीहरूको मागप्रति समर्थन जनाउँदै बजार व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको बताए । अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने भए पनि त्यस क्रममा मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

‘कानुनी शासनको सम्मान सबैले गर्नुपर्छ । अदालतको आदेश पालना हुनु आवश्यक छ । तर, त्यसको नाममा वर्षौंदेखि व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीलाई वैकल्पिक व्यवस्था बिना सडकमा ल्याउनु उचित हुँदैन,’ उनले भने ।

भण्डारीले जनकपुरधामजस्तो तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको शहरमा कृषि उपजका लागि व्यवस्थित थोक बजारको आवश्यकता अझ बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायले व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरी नयाँ स्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

व्यवसायीहरूले पर्याप्त समय उपलब्ध गराउन, वैकल्पिक बजारको ठोस व्यवस्था नगरी डोजर प्रयोग नगर्न, कानुनी प्रक्रिया तथा औपचारिक जानकारी सुनिश्चित गर्न र व्यवसायीहरूको संरचना तथा सम्पत्तिमाथि जबर्जस्ती रोक्न माग गरेका छन् ।

अदालतको आदेशअनुसार बजार खाली गर्ने प्रक्रिया जारी रहेकाले व्यवसायीहरूको पुनर्स्थापना र व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भन्ने विषय अहिले जनकपुरधामको प्रमुख आर्थिक तथा सामाजिक चासोको विषय बनेको छ । व्यवसायीहरूले आफूहरू कानुनी निर्णयको सम्मानमा रहेको उल्लेख गर्दै सम्मानजनक पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।