लोक आवज,

काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि स्वदेशी मदिरा उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्दै कानुनी दायरामा ल्याउने नीति अघि सारेको छ। बजेटमार्फत स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने परम्परागत मदिरालाई माइक्रो ब्रुअरी प्रणालीअन्तर्गत औपचारिक अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको हो।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले परम्परागत तथा स्वदेशी मदिरा उत्पादनलाई उद्योगसँग आबद्ध गरी नियमनको दायरामा ल्याइने बताएका छन्।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्ने उद्योग वा उद्यमीले आवश्यक इजाजतपत्र लिएर माइक्रो ब्रुअरीमार्फत स्वदेशी मदिरा उत्पादन गर्न सक्नेछन्। त्यस्ता उत्पादनलाई अन्तःशुल्क प्रणालीमा समेटिने सरकारको योजना छ।

सरकारका अनुसार यस व्यवस्थाले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै राजस्व संकलन बढाउन सहयोग पुग्नेछ। गाउँघरमा परम्परागत रूपमा उत्पादन हुँदै आएका मदिराजन्य पदार्थलाई गुणस्तरीय, व्यवस्थित र व्यवसायिक बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, घरेलु उद्योगको विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत यस नीतिले सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे।

सरकारको निर्णयपछि स्थानीय मदिरा उत्पादकले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने र आफ्नो उत्पादनको बजार विस्तारका लागि नयाँ अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।