लोक आवाज ,
जनकपुरधाम, १२ जेठ – नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच मधेस प्रदेश सरकारको मन्त्रालय संख्या घटाउने विषयमा १५ बुँदे समझदारी भएको छ।
मंगलबार भएको सहमतिअनुसार हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित रहेका १२ मन्त्रालयलाई घटाएर ९ मा सीमित गरिने भएको छ। साथै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा विकास योजनामा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम बजेट विनियोजन नगर्ने र गठबन्धनलाई आगामी चुनावसम्म निरन्तरता दिने सहमति पनि भएको छ।
समझदारी पत्रमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव र नेकपाका संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराई ले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमति अनुसार मन्त्रालय संख्या ९ मा झारिएपछि एमाले र कांग्रेसले समान ३/३ वटा मन्त्रालय तथा नेकपाले २ वटा मन्त्रालय पाउने समझदारी भएको छ। बाँकी एक मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीअन्तर्गत रहनेछ।
तीन दलबीच आर्थिक सुशासनलाई प्राथमिकता दिने विषयमा पनि सहमति भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसके पदमुक्त गरिने व्यवस्था समझदारीमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षका विकास निर्माणसम्बन्धी कामहरू वर्षको सुरुवातसँगै प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाउने तथा कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ।
तीन दलबीच समझदारी भएसँगै मधेस प्रदेशमा आज पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरिएको छ।
प्रतिक्रिया !