लोक आवाज ,

काठमाडौं , ०५ जेठ । राज्यलाई बुझाउनुपर्ने भन्सार महसुल र कर छल्न महँगा तथा विलासी सवारी साधनलाई मिनीबसको रूपमा घोषणा गरेर नेपाल भित्र्याइएको खुलासा भएको छ।

महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार Isuzu, Highlander, Maxus, Joylong र Starline का आयातकर्ताले गलत वर्गीकरण प्रयोग गरी करोडौँ रुपैयाँ राजस्व छली गरेको पाइएको हो।

प्रतिवेदनमा निजी प्रयोजनका जिप, एसयुभी र डबल क्याब पिकअप गाडीलाई भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा ११ देखि १४ सिट क्षमताको मिनीबस देखाएर कम महसुलमा जाँचपास गरिएको उल्लेख छ।

भन्सार कानुनअनुसार कार, जिप, भ्यान तथा डबल क्याब पिकअपमा उच्च भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था छ। यस्ता सवारीमा कुल कर गाडीको मूल्यको २०० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्ने भए पनि मिनीबसमा भने सहुलियत दर लागू हुने भएकाले आयातकर्ताले यही प्रावधानको दुरुपयोग गरेको पाइएको हो।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गाडीको वास्तविक सिट क्षमता, इन्जिन, लम्बाइ र ह्वीलबेस परीक्षण गर्दा ती सवारी कुनै पनि अवस्थामा मिनीबसको मापदण्डमा नपर्ने देखिएको छ। तर, कागजातमा मात्र सिट संख्या बढाएर वा फोल्डिङ सिट राखेर मिनीबसका रूपमा घोषणा गरिएको थियो।

भैरहवा, रसुवा, तातोपानी र वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट यस्ता सवारी जाँचपास भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले भन्सार कर्मचारीले प्राविधिक परीक्षण नगरी आयातकर्ताले पेश गरेको विवरणकै आधारमा कम महसुल लिएको जनाएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गलत वर्गीकरण गरी छुटाइएको सम्पूर्ण भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, भ्याट, जरिवाना र विलम्ब दस्तुरसहित रकम असुल गर्न अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागलाई निर्देशन दिएको छ।