लोक आवाज ,

काठमाडौं, ०५ जेठ  । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने परिवारलाई राहतस्वरूप एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापित परिवारको व्यवस्थापन तथा पुनर्स्थापना खर्चका लागि उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले वास्तविक विस्थापितहरूको विवरण संकलन तथा रुजु गरेर प्रतिपरिवार राहत उपलब्ध गराइने जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पाँच सदस्यसम्म भएको परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भए प्रत्येक थप सदस्यका लागि २ हजार रुपैयाँका दरले, हाललाई तीन महिनासम्म बसोबास व्यवस्थापन खर्च पनि उपलब्ध गराइनेछ।

यस्तै, वृद्ध, अशक्त तथा असहाय व्यक्तिहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने, बालबालिकाको पठनपाठन र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

बैठकले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान तथा अरनिको राजमार्ग मर्मतका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराउने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यसैगरी, प्रत्यायान नियमावली, २०८३ र सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णयसमेत गरिएको छ।