लोक आवाज ,

काठमाडौं , ०१ जेठ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह  ले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेका छन्।

मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन पुनःसंरचना गर्ने क्रममा लामो समयदेखि गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक नियन्त्रणमा रहेको विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने निर्णय गरिएको हो। यससँगै अब अनुसन्धान तथा गुप्तचरी गतिविधिको प्रत्यक्ष निगरानी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुने भएको छ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले २०७४ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीलाई अत्यधिक शक्तिशाली बनाउने प्रयासका रूपमा आलोचना गरिएको थियो।

पछि आएका अधिकांश सरकारले ती निकायलाई पुनः पुरानै संरचनामा फर्काएनन्। तर, पूर्वप्रधानमन्त्री सुशिला कार्की  को कार्यकालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत फर्काइएको थियो।

हाल प्रधानमन्त्री बालेनले पुनः अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउँदै सुरक्षा तथा गुप्तचर संयन्त्रमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण बढाउने नीति अघि सारेका छन्।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने प्रयास गरेका थिए। तर अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले  ले विभाग अर्थ मन्त्रालयमै रहनुपर्ने अडान लिएपछि उक्त प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेन।

नयाँ व्यवस्थासँगै राष्ट्रिय सुरक्षा, गुप्त सूचना संकलन तथा संवेदनशील अनुसन्धानसम्बन्धी गतिविधिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।