लोक आवाज ,

काठमाडौं , ०१ जेठ । सरकारले मुलुकको दीर्घकालीन विकास, वैज्ञानिक अनुसन्धान र आधुनिक प्रविधिको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै छुट्टै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख ३० गतेको निर्णयअनुसार नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै नयाँ मन्त्रालय औपचारिक रूपमा अस्तित्वमा आएको हो।

हाल मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह  स्वयंले सम्हालेका छन्। विज्ञान र प्रविधिलाई राज्यको दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोड्ने उद्देश्यले सरकारले यो कदम चालेको बताइएको छ।

नवगठित मन्त्रालयलाई विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी नीति निर्माण, कानुन तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। वैज्ञानिक अनुसन्धान, अन्तरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान तथा पारमाणविक प्रविधिको उपयोग र नियमनसम्बन्धी काम पनि यही मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुनेछ।

यसका साथै जैविक प्रविधि, रेडियोधर्मी पदार्थ व्यवस्थापन, ओजोन तह अध्ययन तथा सौर्य विकिरण मापनजस्ता प्राविधिक क्षेत्रलाई समेत मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ। आणविक ऊर्जाको सुरक्षित प्रयोग तथा यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूको समन्वयको जिम्मेवारी पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ।

यसअघि विभिन्न निकायअन्तर्गत रहेका Nepal Academy of Science and Technology (नाष्ट), राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रतिष्ठान, प्लानेटेरियम तथा विज्ञान सङ्ग्रहालय अब यही मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुनेछन्।

सरकारले औद्योगिक आधुनिकीकरणलाई गति दिन ‘इन्डस्ट्री ४.०’ र ‘इन्डस्ट्री ५.०’ जस्ता आधुनिक अवधारणाको अध्ययन तथा प्रयोगलाई पनि प्राथमिकता दिने जनाएको छ। वस्तु तथा सेवाको डिजाइन सुधार, नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन तथा प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ।

नेपालमा विज्ञान तथा अनुसन्धान क्षेत्र लामो समयदेखि बजेट अभाव र दक्ष जनशक्ति पलायनको समस्याबाट प्रभावित भइरहेका बेला मन्त्रालय गठनलाई सकारात्मक पहलका रूपमा हेरिएको छ।

सरकारले खोज, अनुसन्धान र आविष्कारलाई संस्थागत गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थासँग सहकार्य विस्तार गरी नेपाललाई प्रविधिमैत्री राष्ट्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।