लोक आवाज ,
काठमाडौं, २० बैशाख । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ले विद्यालय क्षेत्रमा देखिएका बेथिति अन्त्य गर्न तथा शैक्षिक सुधारलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय सुदृढ गर्ने पहल थालेको छ।
यसै क्रममा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया र नियमविपरीत शुल्क असुलीसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि मन्त्रालयले स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायहरूसँग निर्णायक छलफल आयोजना गरेको छ। सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सोमबार हुने उक्त बैठकमा काठमाडौँ उपत्यकाका महानगर प्रमुखहरू तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरू सहभागी हुनेछन्।
नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु हुन लाग्दा निजी विद्यालयहरूले स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिएको तथा समयअघि नै भर्ना सुरु गरेको व्यापक गुनासो आएपछि सरकारले विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको हो। बैठकमा शैक्षिक क्यालेन्डर, भर्ना मापदण्ड र निजी विद्यालयका गतिविधिहरूबारे साझा धारणा बनाउने प्रयास गरिनेछ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल को उपस्थितिमा हुने छलफलमा सुनिता डंगोल, चिरिबाबु महर्जन लगायत स्थानीय तहका प्रमुखहरू, नगरपालिका संघ तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहनेछन्।
छलफलमा नियम उल्लंघन गर्ने विद्यालयहरूमाथि कानुनी कारबाहीका उपायहरूबारे पनि रणनीति बनाइनेछ। यसका लागि गृहमन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई समेत सहभागी गराइएको छ।
यसअघि मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा उठाइएको शुल्क फिर्ता गर्न निजी विद्यालयहरूलाई कडा निर्देशन दिएको थियो। तर संघीय सरकार र स्थानीय तहबीच भर्ना तथा पठनपाठन सुरु गर्ने मितिमा देखिएको असमानताले अन्योलता सिर्जना गरेको छ।
संघीय सरकारले वैशाख १५ गतेबाट भर्ना अभियान र २१ गतेबाट कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको भए पनि काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले वैशाख ११ गतेबाटै भर्ना र १५ गतेबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका थिए।
आजको बैठकबाट यस्ता नीतिगत भिन्नताहरू अन्त्य गर्दै विद्यार्थी र अभिभावकलाई ठगीबाट जोगाउने ठोस निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया !