लोक आवाज ,
जनकपुरधाम, १० वैशाख । मधेश प्रदेशको सुरक्षा, शहरी व्यवस्थापन र सामाजिक सुधारका विविध विषयमा केन्द्रित उच्चस्तरीय बैठकले ८ वटा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित गरेको छ। प्रदेश गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा बसेको उक्त बैठकमा सुरक्षा निकाय, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, गुठी संस्थान तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

बुधबार बिहानदेखि दिउँसोसम्म चलेको बैठकले जनकपुरधामसहित समग्र मधेश प्रदेशमा देखिएका अतिक्रमण, सीमा सुरक्षा, लागुऔषध दुर्व्यसन तथा सार्वजनिक अनुशासनका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी कडाइका निर्णयहरू अघि सारेको हो।

बैठकले मधेश भवनको सुरक्षा र सरसफाइ व्यवस्थापन सुदृढ बनाउने तथा कर्मचारी आवास क्षेत्रमा अनाधिकृत रूपमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई हटाउने निर्णय गरेको छ। साथै, गुठी संस्थानअन्तर्गतका जग्गाको संरक्षण गर्दै अतिक्रमण हटाउने र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी फुटपाथ तथा सार्वजनिक स्थलमा बनेका अवैध संरचना हटाउने निर्णय पनि गरिएको छ।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था थप मजबुत बनाउन सुरक्षा निकायलाई सक्रिय बनाउने तथा आवश्यक समन्वय बढाउने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।

जनकपुरधामको धार्मिक महत्वलाई ध्यानमा राख्दै परिक्रमा सडक क्षेत्रमा मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको छ। यससँगै सार्वजनिक स्थानमा डिजे बाजा बजाउन रोक लगाउने र ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ।

लागुऔषध दुर्व्यसन नियन्त्रणलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै सम्बन्धित निकायलाई प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशन दिइएको छ।

बैठकमा सहभागी सरोकारवालाहरूले निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक हुने बताएका छन्। विगतमा धेरै निर्णय कार्यान्वयनमै अल्झिएको अनुभव दोहोरिन सक्ने भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।

सामाजिक अभियन्ता दिपु ठाकुरले निर्णयहरू सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय र नागरिकबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए।

बैठकले संघीय संसद, मधेश प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, गुठी संस्थान, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजलाई जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गरेको छ।