लोक आवाज ,
काठमाडौं , ०६ बैशाख — मुलुकमा देखिएको समसामयिक राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्दै सुधारका एजेन्डाहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउने लक्ष्यसहित बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विपक्षी दलहरूलाई विश्वासमा लिने पहललाई तीव्र बनाएको छ।
सरकारले हालै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रमुख राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र र प्रतिबद्धताहरूलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ सार्वजनिक गरेपछि यसलाई राजनीतिक वृत्तमा सहमति निर्माणको महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
प्रस्तावित ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसअन्तर्गत औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने तथा कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई करिब एक सय अर्ब डलरको हाराहारीमा लैजाने योजना अघि सारिएको छ।
त्यस्तै, कर प्रणाली सुधार गर्दै १० वर्षसम्म करदर स्थिर राख्ने, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने विषय पनि समेटिएका छन्। २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र सूचना दिने व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारी सेवाभित्र दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, निजामती सेवामा दलीय प्रभाव अन्त्य गर्ने तथा नियुक्तिमा योग्यता प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि दस्तावेजमा समावेश गरिएको छ।
शिक्षातर्फ माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सर्वसुलभ र निःशुल्क बनाउने, कृषिमा किसान क्रेडिट कार्ड, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन तथा बाँझो जमिन चक्लाबन्दी गर्ने योजना अघि सारिएको छ। पर्यटन सुधारमार्फत पाँच वर्षभित्र पर्यटकको औसत खर्च दोब्बर बनाउने र सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’का रूपमा मनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित बूढीगण्डकी र दूधकोसीजस्ता जलाशययुक्त ठूला आयोजना प्राथमिकतामा राखिएका छन्। साथै, नेपाललाई ‘बफर स्टेट’बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’मा रूपान्तरण गर्ने कूटनीतिक रणनीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले यी सुधारका एजेन्डाहरूलाई राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्दै सबै दलको साझा स्वामित्व निर्माण गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ। प्रशासनिक सुधार, शैक्षिक संस्थाबाट दलीय राजनीति हटाउने तथा संवैधानिक आयोगहरूमा रहेका रिक्त पद पूर्तिका विषयमा विपक्षीसँग निरन्तर संवाद भइरहेको छ।
संवैधानिक परिषद् लामो समयदेखि पूर्ण हुन नसक्दा विभिन्न आयोगमा रिक्त पदहरू थुप्रिएका कारण राज्य सञ्चालन प्रभावित भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकार निकास खोज्ने प्रयासमा छ।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रमुख विपक्षी दलका नेताहरूसँग अनौपचारिक संवादलाई तीव्र बनाएका छन् भने प्रतिपक्षले सरकारका प्रस्तावलाई कार्यान्वयनको कसीमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनीहरूले कार्यक्रमप्रति पूर्ण असहमति नरहे पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया र समावेशीपनमा भने खबरदारी गर्ने बताएका छन्।
विशेषगरी शैक्षिक संस्थाबाट दलीय संगठन हटाउनेजस्ता संवेदनशील विषयमा सर्वदलीय सहमति आवश्यक रहेको प्रतिपक्षको तर्क छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, सरकारको ‘साझा सहमति’ को यो प्रयास नेपाली राजनीतिमा नयाँ अभ्यासका रूपमा देखिएको छ। यदि यसले दलीय ध्रुवीकरण घटाएर सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्न सकेमा सुशासन र विकासका लागि बलियो आधार बन्न सक्छ।
तर, विपक्षीलाई देखावटी रूपमा मात्र सहभागी गराएर निर्णय लाद्ने प्रयास भएमा थप अविश्वास सिर्जना हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
अबको मुख्य चुनौती भनेको ‘सहमति’लाई ‘कार्यगत एकता’मा रूपान्तरण गर्नु रहेको छ। आगामी दिनमा हुने दलीय संवाद र त्यसबाट आउने नतिजाले सरकारको यो पहल कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने स्पष्ट पार्नेछ।
प्रतिक्रिया !