लोक आवाज ,

जनकपुरधाम , ०५ बैशाख — नेपाल–भारत खुला सीमानाकाको विशेषता बोकेको मधेश क्षेत्रमा पछिल्लो समय लागू गरिएको कडाइपूर्ण भन्सार नीति र सवारी प्रतिबन्धले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन प्रभावित भएको गुनासो बढ्दै गएको छ। धनुषासहित सप्तरीदेखि पर्सासम्मका विभिन्न सीमा नाकाहरू—जटही, महिनाथपुर, इनर्बा, खजुरी, दुहबी, धनौजी र फुलगामा—मा असहज अवस्था देखिन थालेको स्थानीय बताउँछन्।

सरकारले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेपछि साना किनमेलका लागि भारत जाने–आउने सर्वसाधारण प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। यसअघि अनौपचारिक रूपमा पाइँदै आएको छुट हटाइएपछि सामान्य घरायसी सामग्री ल्याउँदा समेत अतिरिक्त खर्च र झन्झट बढेको स्थानीयको भनाइ छ।

यस्तै, भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले सीमावर्ती क्षेत्रमा आवतजावत झन् जटिल बनेको छ। स्थानीयहरूका अनुसार काठमाडौँबाट गरिएको यस्तो निर्णयले मधेशको भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक यथार्थलाई बेवास्ता गरेको अनुभूति भएको छ। यसप्रति राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्थानीय अगुवाहरूले समेत असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्।

सीमा नाकाहरूमा पछिल्ला दिनहरूमा तनावपूर्ण अवस्था समेत देखिन थालेको छ। जटही नाकामा विवाहका लागि सामान ल्याउँदै गरेकी एक महिलालाई भन्सार तिर्न बाध्य बनाइएपछि उनी भारततर्फै अलपत्र परेको घटना सार्वजनिक भएको छ, जसले  गम्भीर मस्या  झल्काउँछ।

नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध केवल व्यापारमा सीमित नभई धार्मिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक रूपमा ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धका रूपमा परिचित छ। तर हालको कडाइले यस्ता परम्परागत सम्बन्धमा समेत असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। सरकारको निर्णयप्रति व्यापक आलोचना भइरहँदा स्थानीयस्तरमा नीति पुनरावलोकनको माग बढ्दै गएको छ।