लोक आवाज ,

जनकपुरधाम, ४ बैशाख — मधेश प्रदेश सरकारले एक वर्षअघि मात्रै प्रदेश सभाबाट पारित गरेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ लाई पुनर्लेखन गर्ने तयारी थालेको छ। छोटो समयमै ऐन कार्यान्वयनमा गम्भीर त्रुटि देखिएपछि संशोधनभन्दा सीधै पुनर्लेखनको बाटो रोजिएको हो।

सुरुवाती चरणमा केही सीमित दफामा मात्र समस्या रहेको ठानिएको थियो। तर, विस्तृत अध्ययनपछि ऐनका विभिन्न प्रावधानमै संरचनागत कमजोरी र अपूर्णता रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अन्तर प्रदेश सरुवा, स्वास्थ्य सेवातर्फका कर्मचारीको बढुवा लगायतका विषय समाधान गर्न प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको थियो। तर कानुनी अध्ययनले ऐनका आधारभूत पक्षमै कमजोरी रहेको देखाएको हो।

मुख्यन्यायाधिवक्ता डा. सुनिलरञ्जन सिंहका अनुसार ऐनमा अपेक्षित धेरै विषय समेटिन नसकेको पाइएको छ। “सुरुमा केही दफामा मात्र त्रुटि देखिएको थियो, तर विस्तृत अध्ययनपछि व्यापक कमजोरी भेटियो। केही महत्त्वपूर्ण विषय नै छुटेका छन्, त्यसैले पुनर्लेखन आवश्यक देखिएको हो,” उनले बताए।

विशेषगरी सामाजिक परिचालिका सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नभएको, कर्मचारी व्यवस्थापनमा अस्पष्टता रहेको तथा अन्तर प्रदेश सरुवा र बढुवामा विवाद सिर्जना हुने प्रावधान रहेको जनाइएको छ।

ऐन लागू भएसँगै यी समस्याहरू सतहमा देखिन थालेका थिए। अन्तर प्रदेश सरुवा र बढुवाको विषयमा कर्मचारीहरू एक वर्षअघि आन्दोलनमा समेत उत्रिएका थिए। तत्कालीन सरकारले आश्वासन दिएर आन्दोलन थामेको भए पनि समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सकेन।

स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन, पदपूर्ति, सेवा सर्त तथा पदोन्नति प्रक्रियामा अन्योल बढ्दा प्रशासनिक कामकाजसमेत प्रभावित भएको बताइएको छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता रोहित कोइरालाका अनुसार ऐन पुनर्लेखनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ र अब मन्त्रिपरिषद्मा छलफलपछि प्रदेश सभामा पेश गरिनेछ। “ऐनलाई व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन पुनर्लेखन आवश्यक देखिएको हो,” उनले भने।

कानुन व्यवसायी तथा अधिवक्ता रक्षा रामले पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान र बहस बिना ऐन निर्माण गरिनु नै अहिलेको अवस्थाको मुख्य कारण भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार कानुन निर्माण प्रक्रिया बहुपक्षीय छलफल र गहिरो विश्लेषणमा आधारित हुनुपर्छ।

“मस्यौदा तयार गर्दा नै विभिन्न पक्षबाट विश्लेषण हुनुपर्छ। सरोकारवालासँग संवाद र सदनमा गहिरो बहसपछि मात्र ऐन परिपक्व हुन्छ,” उनले भने।

एक वर्षमै ऐन पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु सरकार र प्रदेश सभाको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। अब पुनर्लेखन प्रक्रियामा सरकारको गम्भीरता, सरोकारवालासँगको समन्वय र व्यवहारिकता कति सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कुराले मधेश प्रदेशको प्रशासनिक भविष्य निर्धारण गर्ने देखिएको छ।