लोक आवाज ,

महोत्तरी, ३ बैशाख । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति महोत्तरीको बैठकले मनसुनको पूर्वतयारी, नदी नियन्त्रण, पूर्वाधार सुरक्षा तथा स्थानीय तहबीच समन्वय सुदृढीकरणका लागि ११ बुँदे महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको बैठकले रामगोपालपुर नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित सरकारी कित्ता नं. ८१ (एक विगहा) जग्गा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि उपयोग गर्न सकिने निष्कर्ष निकाल्दै उक्त जग्गा विपद् व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि आवश्यक नरहेको निर्णय गरेको छ । सो जग्गा उपयोगका लागि सरकारी जग्गा उपयोग तथा लिज कार्यविधि २०७९ बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ ।

रातु नदीको उत्तर–दक्षिण क्षेत्रमा तटबन्ध अभावका कारण उच्च जोखिम देखिएकाले तटबन्ध निर्माणका लागि सिंचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना धनुषासँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । साथै बाढी नियन्त्रण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसमक्ष बजेट सिफारिस गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

कमला–ढल्केबर–पथलैया सडक योजना (पूर्वी खण्ड) अन्तर्गत पुल क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ थुप्रिँदा पानी निकास अवरुद्ध भई जोखिम बढेको निष्कर्ष निकाल्दै विस्तृत IEE अध्ययन गरी अवरोध हटाउने निर्णय गरिएको छ ।

सडक विस्तारसँग सम्बन्धित रुख कटान, विद्युत् पोल स्थानान्तरण तथा माटो आपूर्तिमा स्थानीय तह र वन कार्यालयले सहजीकरण गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।

बैठकले जोखिममा रहेका घरधुरीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, विद्यालयमार्फत विपद् पूर्वसूचना तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र नियमित कृत्रिम घटना अभ्यास (ड्रिल) गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, सञ्चार माध्यम तथा नागरिक समाजसँग समन्वय गरी जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहेको रु. २ करोड ४४ लाखभन्दा बढी रकमको उपयोग प्रभावकारी बनाउने तथा आवश्यक सामग्री आपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले DPRP (District Preparedness and Response Plan) अद्यावधिक गर्न रतौली युवा क्लबलाई जिल्ला प्रमुख संस्था (DLA) तोक्दै २०८३ असार मसान्तभित्र योजना तयार गरी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, मनसुन प्रतिकार्य योजना निर्माण, विपद् सामग्रीको अद्यावधिक विवरण संकलन, आवश्यक थप सामग्रीको सूची तयार गर्ने तथा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार खुला क्षेत्र, हेलिप्याड, गोदामघर, एम्बुलेन्सलगायतका विवरण तीन दिनभित्र अद्यावधिक गर्ने, आपत्कालीन सम्पर्क बोर्ड स्थापना गर्ने, स्वयंसेवक विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने तथा जोखिमयुक्त सडक पहिचान गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।

बैठकले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवाला निकायबीच समन्वय, पूर्वतयारी र शीघ्र प्रतिकार्य क्षमतालाई सुदृढ गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।