लोक आवाज ,

जनकपुरधाम, ३ बैशाख । संघीय राजधानीमा बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले स्थानीय तहमा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी भर्नामा कडाइ गर्ने नीति अघि सारेकै बेला धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकामा ठूलो संख्यामा करार कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ ।

नगरपालिकाले कार्यकालको अन्तिम वर्षमा विभिन्न पदहरूमा गरी ३४ भन्दा बढी दरबन्दीमा विज्ञापन खुलाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यसले संघीय सरकारको नयाँ नीति र स्थानीय तहको अभ्यासबीच प्रत्यक्ष टकराव देखिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

नगरपालिकाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पन्छाएर आयुर्वेद शाखाका सातौँ तहका कर्मचारी अनिल कुमार झालाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिई भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको आरोपसमेत लागेको छ ।

स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार नगर प्रहरीदेखि कम्प्युटर अपरेटरसम्मका विभिन्न पदमा नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत तथा वडाध्यक्षहरूबीच आन्तरिक भागबन्डा भएको दाबी गरिएको छ । यद्यपि नगरपालिकाले यसबारे औपचारिक पुष्टि गरेको छैन ।

यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल कुमार झाले जनशक्ति अभावका कारण कर्मचारी माग गर्नुपरेको बताएका छन् । उनका अनुसार नगर प्रहरीलगायत सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक जनशक्ति अत्यावश्यक भएकाले विज्ञापन खुलाइएको हो ।

‘कतिपय प्रक्रिया अघिल्लो कार्यकालमै सुरु भएका हुन्,’ उनले भने, ‘यदि संघीय सरकारले करार नियुक्ति रोक्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएमा हामी प्रक्रिया रोक्न तयार छौँ ।’

नगरपालिकाले माघ १० गते ९ जना नगर प्रहरीका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो । त्यसपछि चैत ३ गते माध्यमिक तहका शिक्षक २, लेखापाल १, बाल विकास सहयोगी ४ र कार्यालय सहयोगी ६ गरी २२ पदका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको थियो ।

त्यसैगरी चैत १२ गते कार्यालय सहयोगी ३, मेस्त्री १, सवारी चालक १ र ९ जना कम्प्युटर अपरेटरसहित थप १४ पदका लागि पुनः विज्ञापन खुलाइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

नगर प्रहरीको शारीरिक परीक्षणपछि चैत ३० गते १७ जना उम्मेदवार सफल भएको सूची सार्वजनिक भइसकेको छ । तीमध्ये ६ जना नगर प्रमुखकै वडाबाट रहेको दाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै ९ वटै वडाका लागि माग गरिएका कम्प्युटर अपरेटर पदमा वडाध्यक्षहरूको सिफारिसअनुसार नियुक्ति गर्ने भित्री सहमति भएको आरोपसमेत लागेको छ ।

हालै संघीय सरकारले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर गएर अस्थायी, करार वा ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने स्पष्ट नीति ल्याएको छ । राज्यकोषमा अनावश्यक भार कम गर्न यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

तर, शहीदनगर नगरपालिकाले अन्तिम वर्षमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएकाले उक्त नीति विपरीत गएको भन्दै आलोचना बढेको छ ।

स्थानीय तहको कार्यकाल अब करिब एक वर्ष मात्र बाँकी रहेकाले निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुअघि यस्ता नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको विषयले थप बहस सिर्जना गरेको छ ।