लोक आवाज ,
काठमाडौं, ०३ बैशाख – नेपाल सरकारले राजनीतिक शुद्धीकरण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ।

सरकारको यस निर्णयसँगै विगत दुई दशकदेखि शासनसत्ता र प्रशासनिक संयन्त्रको माथिल्लो तहमा रहेका व्यक्तिहरूको आर्जन र जीवनशैलीमाथि कडा निगरानी हुने भएको छ। विशेषगरी १२ बुँदे समझदारीपछिको राजनीतिक संक्रमणकालदेखि हालसम्म अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति र जीवनशैलीमा परिवर्तन देखिएका व्यक्तिहरू आयोगको मुख्य निगरानीमा पर्नेछन्।

छानबिनको दायरामा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, संघीय संसद् र संविधानसभाका सदस्यहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू पर्नेछन्। त्यस्तै, मुख्य सचिव, सचिव, सहसचिव तथा विभिन्न विभागका महानिर्देशकहरू लगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

यसैगरी, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी, सरकारी संस्थान तथा बोर्डमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षहरू समेत अनुसन्धानको दायरामा आउनेछन्।

आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा मात्र नभई परिवार, नातेदार वा सहयोगीका नाममा लुकाइएको बेनामी सम्पत्तिको समेत खोजी गर्नेछ। विदेशी बैंक खाता, अफसोर लगानी, महँगा जीवनशैली, वैदेशिक शिक्षा र विलासी खर्चका स्रोतको समेत सूक्ष्म अध्ययन गरिने जनाइएको छ।

सरकारले विगतको तुलनामा यसपटक छानबिनलाई थप व्यापक र कडाइका साथ अगाडि बढाउने संकेत दिएको छ। यस कदमले पदको दुरुपयोग गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारका अनुसार यो प्रक्रिया प्रतिशोधभन्दा पनि सुशासन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा अघि बढाइएको हो। यद्यपि, विगतमा यस्ता आयोगहरूले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको अनुभवका कारण यसको प्रभावकारिताबारे सर्वसाधारणमा चासो र आशंका दुवै रहेको छ।