लोक आवाज ,
काठमाडौँ , ०२ बैशाख – बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयहरू गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता सष्मित पोखरेल का अनुसार बैठकले विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित सात प्रमुख निर्णय अनुमोदन गरेको हो।

पहिलो निर्णयअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि स्विट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १० लाख स्विस फ्र्याङ्क बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।

त्यसैगरी, आन्तरिक राजस्व प्रशासन सुदृढ गर्न आन्तरिक राजस्व विभागका विभिन्न तहका कर्मचारीहरूलाई तोकिएको कार्यक्षेत्रअनुसार अन्तःशुल्क अधिकृतको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।

बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेको छ भने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२ पनि पारित गरेको छ।

नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच २०८२ फागुन ५ गते हस्ताक्षर भएको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौतालाई जानकारीका लागि प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

यसैबीच, सरकारले २०६२/६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी को अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, २०४६ देखि २०६२/६३ सम्मका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि छुट्टै आयोग गठन गरिने पनि जनाइएको छ।

त्यस्तै, २०८२ भदौ २३ र २४ गते घटेको घटनाको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि थप अध्ययन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रेमराज कार्की को संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।

सरकारले यी निर्णयमार्फत सुशासन, पारदर्शिता र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।