लोक आवाज ,

जनकपुरधाम, २३ चैत । मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री महेश प्रसाद यादवले प्रदेशको वित्तीय अवस्था दिनानुदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताएका छन्।

सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयन, आय संकलनको अवस्था तथा संघीय संरचनासँग जोडिएका नीतिगत समस्याबारे धारणा सार्वजनिक गरे।

अर्थमन्त्री यादवले बजेटको आकार बढे पनि आय संकलन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको स्वीकार गरे। फागुन मसान्तसम्म खर्च दर गत वर्षको ९.८७ प्रतिशतबाट बढेर ११.६३ प्रतिशत पुगे पनि समग्र वित्तीय अवस्था सुदृढ नभएको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार प्रदेशको नगद मौज्दातमा ठूलो गिरावट आएको छ। अनुमानित १० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको सट्टा हालसम्म ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र मौज्दात रहेको उल्लेख गर्दै उनले आय संकलन कमजोर रहँदा कुल बजेटमा झण्डै १७ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने जोखिम रहेको बताए।

आय र व्ययबीचको असन्तुलनले प्रदेश सरकार वित्तीय संकटतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी दिँदै उनले प्रशासनिक खर्च कटौती, अनावश्यक खरिदमा रोक तथा साना आयोजना स्थगन गरिएको जानकारी दिए।

१० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना हाललाई रोकिएको उल्लेख गर्दै उनले अधुरा, क्रमागत, मर्मतसम्भार तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए।

स्थानीय तहमा बजेट वितरणमा पारदर्शिता ल्याउन ‘अवण्डा’ प्रणाली अन्त्य गरिएको जनाउँदै उनले अब बजेटमै स्पष्ट कार्यक्रम समावेश गरी स्रोत उपलब्ध गराइने बताए। आगामी आर्थिक वर्षदेखि पहुँचको आधारमा होइन, मापदण्डका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने उनको भनाइ छ।

पत्रकार सम्मेलनमा उनले संघीय सरकारका केही नीतिप्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे। प्रदेशको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ‘वायु गुणस्तर’ र ‘वन क्षेत्र विस्तार’ जस्ता सूचक मधेशका लागि अनुपयुक्त रहेको उनको तर्क छ।

त्यस्तै, वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको वर्तमान सूत्रले मधेशलाई विभेद गरेको आरोप लगाउँदै उनले मानव विकास सूचकांक र सामाजिक असमानतालाई बढी महत्व दिनुपर्ने बताए।

संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका सडक, पुल, सिँचाइ र खानेपानी आयोजना स्रोत अभावका कारण अलपत्र परेको भन्दै उनले ती आयोजना सम्पन्न गर्न प्रदेशसँग पर्याप्त स्रोत नभएको स्पष्ट पारे।

समपुरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत सुरु भएका आयोजनामा संघबाट प्रतिबद्धताअनुसार रकम नआउँदा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व प्रदेशमाथि थपिएको उनले बताए।

ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा प्रदेशको प्रमुख सम्भावित आय स्रोत रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसको निर्यातका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न संघसँग पहल भइरहेको जानकारी दिए। सिमेन्ट उद्योगसँगको विवादका कारण प्रदूषण शुल्क उठाउन नसक्दा राजस्वमा असर परेको पनि उनले बताए।

यस्तै, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि छात्रवृत्ति रकम संघबाट नआउँदा प्रदेशमाथि वार्षिक करिब ३० करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भार परेको उनले जानकारी दिए।

अर्थमन्त्री यादवले प्रदेशभित्र उठ्ने भन्सार राजस्वको कम्तीमा १० प्रतिशत हिस्सा प्रदेशलाई उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँग माग गरेका छन्।

‘अन्य प्रदेशमा प्राकृतिक स्रोत प्रशस्त छन्, तर मधेशमा जनसंख्या अत्यधिक छ। त्यसअनुसार स्रोतको बाँडफाँट हुनुपर्छ,’ उनले भने।