लोक आवाज ,

जनकपुरधाम, २१ चैत । मधेस प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ नीति सार्वजनिक गरेको छ, जसअनुसार अब १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका साना योजनामा बजेट विनियोजन नगरिने भएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बजेट खर्च प्रक्रिया सुस्त बनेपछि टेन्डर, उपभोक्ता समिति र सिलबन्दी कोटेसनमार्फत योजना सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकारभित्र विवाद देखिएको थियो। उक्त विवादलाई बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टुङ्ग्याउँदै योजनाको लागतका आधारमा स्पष्ट मापदण्ड तय गरेको हो।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री जङ्गीलाल रायका अनुसार अब २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीका योजनाहरू टेन्डर प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ भने १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजनाहरू सिलबन्दी कोटेसनमार्फत सञ्चालन गरिनेछ।

नयाँ निर्णयअनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनाहरू भने अब अघि नबढाइने भएका छन्।

यसअघि समय अभावलाई कारण देखाउँदै प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँसम्मका साना योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै जाँदा टेन्डर प्रक्रियाबाट काम समयमै सम्पन्न नहुने र ठूलो रकम फ्रिज हुने जोखिम देखिएपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो।

तर पछिल्लो समय संघीय सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सातबुँदे कार्यसूची तथा सार्वजनिक खरिद मापदण्डको दबाबपछि प्रदेश सरकार उक्त निर्णयबाट पछि हट्दै अधिकांश योजनालाई टेन्डर वा कोटेसन प्रक्रियाबाट अघि बढाउने तयारीमा जुटेको स्रोतले जनाएको छ।