लोक आवाज ,

जनकपुरधाम, १६ चैत । बहुमत सदस्यको उपस्थिति बेवास्ता गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको गाउँसभा, नगरसभा र जिल्लासभा सञ्चालनसम्बन्धी कानुन संशोधन विधेयक मधेश प्रदेश सरकारले अन्ततः फिर्ता लिएको छ।

सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले उक्त विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरेका हुन्।

छलफलका क्रममा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी किरण साह, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र महतो, राजेन्द्र प्रसाद चौधरी र सञ्जयकुमार यादवले जनमतको सम्मान गर्दै विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका थिए। उनीहरूको आग्रहपछि सरकारले निर्णय परिवर्तन गरेको हो।

उक्त विधेयक गाउँसभा/नगरसभा/जिल्लासभाको कार्य सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७७ को दफा ५ को उपदफा (१) र (२) संशोधन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको थियो। संशोधनमार्फत सभामा उपस्थित सदस्यको २५ प्रतिशत पुगेमा पनि गणपुरक संख्या मानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो।

तर, प्रदेशसभा सदस्यहरूको तीव्र विरोध र बहुमतको भावना सम्मान गर्दै सरकार पछि हटेको हो।

सभामुख रामअशिष यादवले पनि उक्त विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु नपर्ने जानकारी दिएका छन्।