सुनिल साह ,

जनकपुरधाम, ३० फागुन । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले संघीय व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन भए मधेशका नागरिकले आफ्नो अधिकारका लागि बारम्बार काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने बताएका छन्।

उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट अधिकार बाँडफाँड र व्यवहारिक संघीयता कार्यान्वयन भए मात्र यस्तो अवस्था सिर्जना हुने बताएका हुन्।

मुख्यमन्त्री यादवले संघीयता लागू भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रदेशहरूले अझै धेरै अधिकारका लागि संघीय सरकारतर्फ हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार संघीय व्यवस्थाको मूल उद्देश्य नै जनताको नजिक सरकार पुर्‍याउनु हो।

“हामी यस्तो नेपाल बनाउन चाहन्छौँ जहाँ मधेशका नागरिक काठमाडौं अधिकार माग्न होइन, घुम्न मात्रै जाऊन्,” उनले भने, “स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पर्याप्त अधिकार र स्रोत उपलब्ध गराउनु नै संघीयताको मर्म हो।”

उनले व्यवहारमा अझै पनि धेरै नीति, योजना तथा बजेटसम्बन्धी निर्णयहरू केन्द्रमै सीमित हुँदा प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए।

मुख्यमन्त्री यादवका अनुसार मधेश प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र रोजगारीका क्षेत्रमा सुधार ल्याउन विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको छ। तर आवश्यक अधिकार र स्रोत पर्याप्त नहुँदा अपेक्षाअनुसार परिणाम दिन कठिन भइरहेको उनले बताए।

“प्रदेश सरकारलाई संवैधानिक रूपमा दिइएका अधिकारहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन भएमा प्रदेशले आफ्नै स्तरमा धेरै समस्या समाधान गर्न सक्छ,” उनले भने।

संघीयतामाथि उठ्ने आलोचनाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री यादवले संघीयता असफल नभई यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको धारणा व्यक्त गरे। संघीय संरचनालाई अझ प्रभावकारी बनाउन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए।

मुख्यमन्त्री यादवले मधेश प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि नयाँ बन्ने संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

“हाम्रो लक्ष्य अधिकारको मागमा समय खर्च गर्नु होइन, विकास र समृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्नु हो,” उनले भने, “त्यो दिन मधेशका जनता काठमाडौं अधिकार माग्न होइन, घुम्न मात्र जानेछन्।”