लोक आवाज ,
काठमाडौं , २८ फागुन । तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईविरुद्ध दायर गरिएको युद्ध अपराधसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सकिएको छ। सुनुवाइ सकिएसँगै केहीबेरमै आदेश आउने अपेक्षा गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, सुनिल कुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सम्पन्न भएको हो। माघ २२ गतेदेखि सुरु भएको बहस तथा सुनुवाइ प्रक्रिया आज सम्पन्न भएको अदालत स्रोतले जनाएको छ।
यो मुद्दा माओवादी जनयुद्धका क्रममा बाल सैनिक प्रयोग गरिएको आरोपसँग सम्बन्धित छ। माओवादीका पूर्वलडाकु लेनिन विष्टले आफूलाई सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बाल सैनिकका रूपमा भर्ती गरिएको र पछि अयोग्य लडाकुको सूचीमा राखेर शिविरबाट निकालिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
विष्टले आफ्नो निवेदनमा द्वन्द्वकालमा बालबालिकालाई जबरजस्ती वा प्रभावमा पारेर माओवादी सेनामा भर्ती गराइएको तथा पछि उनीहरूको उचित व्यवस्थापन नगरी बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनले त्यसलाई मानव अधिकार उल्लंघन तथा युद्ध अपराधको रूपमा व्याख्या गर्दै जिम्मेवार नेताहरूमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
रिट निवेदनमा तत्कालीन माओवादी नेतृत्वलाई विपक्षी बनाइएको छ, जसमा प्रचण्ड र भट्टराई प्रमुख रूपमा उल्लेख छन्। रिटमार्फत द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडित बनेका बाल सैनिकको न्याय सुनिश्चित गर्न अदालतको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको जिकिर गरिएको छ।
यस मुद्दालाई द्वन्द्वकालीन न्याय र मानव अधिकारको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको माओवादी जनयुद्धका क्रममा बाल सैनिक प्रयोग भएको विषयमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाले पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको आज आउने आदेशले यस विषयमा कानुनी प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ। आदेशपछि द्वन्द्वकालीन घटनामा न्याय खोजिरहेका पीडितहरूका लागि पनि यसको प्रभाव पर्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया !