लोक आवाज,
जनकपुरधाम मंसिर २१ । नवगठित मधेश प्रदेश सरकारले यसअघि संविधानको धारा १०३ अनुसार गठित नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारद्वारा गरिएको सबै निर्णय खारेज गरेको घोषणा गरेको छ।

आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कात्तिक २३ गतेदेखि मंसिर १७ गतेसम्मका बीचमा तत्कालीन क्याबिनेटले गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरू अमान्य ठहर गर्ने निर्णय जानकारी गराएको हो। कात्तिक २३ गते संविधानको धारा १६८(३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद यादवले आफ्नो कार्यकालमा थुप्रै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए।

यसअघि मंसिर १५ गते सर्वोच्च अदालतले यादवको नियुक्तिविरुद्ध परमादेश जारी गरेपछि पनि उनले विभिन्न नियुक्ति, पदस्थापन तथा कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी निर्णयहरू लिएको उल्लेख छ। नयाँ सरकार गठनसँगै ती सबै निर्णयहरू रद्द गर्दै मधेश प्रदेशले प्रशासनिक निरन्तरतामा नयाँ आधार निर्माण गर्ने संकेत देखाएको छ।