लोक आवाज ,
काठमाडौँ , १५ मंसिर । भूमि समस्या समाधान आयोग र यसको जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। सोमबार न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय विरुद्ध दायर गरिएको निवेदनमाथि रिट जारी गर्ने आदेश दिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते आयोग र यसको जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यसअघि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सोही मुद्दामा सर्वोच्चले आज अन्तिम फैसला सुनाएको हो।
हाल आयोगको केन्द्रीय कार्यालयसहित ७७ वटै जिल्लामा झण्डै साढे तीन सय पदाधिकारी तथा सदस्य र ११ सयभन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत छन्। पदाधिकारीलाई ३ वर्षका लागि नियुक्त गरिएको छ।
११ लाखभन्दा धेरै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले भूमि समस्यासम्बन्धी निवेदन दिएका अवस्थामा सरकारले प्रतिशोधपूर्ण मनसायसहित आयोग खारेज गरेको भन्ने दाबी निवेदनमा गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया !