सुनिल साह ,
जनकपुरधाम , ३० कार्तिक – मधेस प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ भोलिका लागि सारिएको छ। आइतबार मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्तिविरुद्ध तोकिएको पेशी न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा राखिएको थियो। तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आवश्यक प्रतिनिधित्व उपस्थित नभएकाले सुनुवाइ अगाडि बढ्न सकेन।
गत बुधबारको आदेशअनुसार प्रदेश प्रमुखका तर्फबाट लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पेश हुनुपर्ने उल्लेख भए पनि प्रतिनिधित्व र लिखित जवाफमा फरक विवरण पुगेपछि पेशी सारिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
अब अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि सर्वोच्च अदालतले प्रदेश प्रमुखका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्य विपक्षी दलका हकमा सम्बन्धित मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जानकारी दिँदै भोलि (सोमबार)को लागि नयाँ पेशी तोकेको छ।
मधेस प्रदेशमा नेपालको संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो। तर सो नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेससहित सात दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
कांग्रेस, जसपा, जनमत पार्टी, माओवादी केन्द्र, लोसपा, नेकपा एस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध कानुनी लडाइँसँगै सडकबाट पनि विरोध जारी राखेका छन्।
प्रतिक्रिया !