लोक आवाज ,

जनकपुरधाम, ३० कार्तिक । मधेश प्रदेशमा एमाले नेता सरोजकुमार यादवलाई विवादास्पद रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी शपथ गराएपछि प्रदेशको राजनीतिक अवस्था झनै अस्थिर बन्दै गएको छ। नियुक्ति प्रक्रिया अस्वभाविक र संवैधानिक मर्यादा विपरीत रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेस, जसपा, लोसपा लगायत दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले सडकमा उत्रेर विरोध गरिरहेका छन्।

शनिबार निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलसहित ७ दलका नेताहरूले संयुक्त रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्दै मुख्यमन्त्री यादवको नेतृत्व अस्वीकार गर्ने घोषणा गरे। उनीहरूले यादवले दिएको अभिव्यक्ति गैर–कूटनीतिक, विभाजनकारी र छिमेकी देशप्रति लक्षित रहेको भन्दै तुरुन्त माफी माग्नुपर्ने माग उठाएका छन्।

मुख्यमन्त्री यादवले मधेशबासीको नाममा दिएको सम्बोधनमा वीरगञ्जस्थित काउन्सिलर अफिसका प्रतिनिधिहरूले दलभित्र हस्तक्षेप गर्ने, थ्रेट दिने र राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने आरोप लगाएका थिए। यसलाई मधेशकै नेताहरूले भारतसँग दुराव बढाउने खालको अभिव्यक्ति भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोनलले समेत यस्तो अभिव्यक्तिले मधेशका ८ जिल्लामा नकारात्मक असर पर्ने बताए।

कार्तिक २४ गते बिहान झिसमिसे समयमा यादवलाई शपथ गराइनु नै विवादको मूल कारण बनेको हो। त्यसपछि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई हटाएर डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई नियुक्त गरिएको भए पनि राजनीतिक द्वन्द्व अन्त्य हुन सकेको छैन। विवादले चुलिँदै जाँदा उपसभामुख बबिरा राउत ईशरले चौरमै प्रदेश सभा बैठक बस्नुपर्ने अवस्था आएको थियो।

यादवको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ, जसले तत्कालीन राजनीतिक निर्णय रोकिएको छ। तर प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन टुटफुट, राजनीतिक ध्रुवीकरण र सुरक्षासम्बन्धी चुनौती थपिएको सुरक्षा निकायले जनाएको छ।

प्रदेश सुरक्षा समन्वय समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवले ‘उग्र गतिविधि र बदमासी रोक्न’ कडा निर्देश दिए पनि सुरक्षा निकायले राजनीतिक तनाव अझै बढ्दै गएको प्रतिवेदन गरेको छ। यता, मधेशका युवाहरूले प्रदेशसभा विघटन गरी प्रदेश प्रमुख शासन लागू गर्न मागसमेत थालेका छन्।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि मधेश घटनाक्रमलाई गम्भीर भन्दै शुक्रबार काठमाडौंमा पार्टी नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्।
समग्रमा, मधेश प्रदेशको राजनीति दिनप्रतिदिन पेचिलो बन्दै गएको र आगामी दिनमा सरकारको स्थायित्व तथा सुरक्षा व्यवस्थामा थप चुनौती देखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।