lok aawaj ,
जनकपुरधाम, २६ कार्तिक । मधेश प्रदेशमा नेकपा (एमाले) का नेता सरोजकुमार यादवको मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले बुधबार आदेश जारी गर्दै उक्त मुद्दा संवैधानिक रूपमा गम्भीर ठहर गर्दै संयुक्त इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्चले आइतबारका लागि सुनुवाइ मिति तोकेको छ। अदालतले भनेको छ, “मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रियाबारे कारण देखाउ आदेश जारी गरिन्छ र मुद्दा संयुक्त इजलासमा पठाइन्छ।” यससँगै अदालतले मुख्यमन्त्री यादवलाई अन्तिम निर्णय नआएसम्म दीर्घकालीन नीति, निर्णय र नियुक्ति नगर्न निर्देशन दिएको छ। यसको अर्थ, अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म मुख्यमन्त्रीले विवादास्पद वा दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय गर्न पाउने छैनन्।
मंगलबार नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, माओवादी केन्द्र, लोसपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत दलका ७४ जना सांसदले यादवको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। रिटमा संविधानको धारा १६८(३) अनुसार गठन गरिएको सरकार संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ। रिटदातामध्ये नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपाका सरोजकुमार यादव, माओवादीका युवराज भट्टराई, लोसपाका जयलुन राइन लगायतका शीर्ष नेता छन्।
मधेश प्रदेशसभामा हाल कार्यरत सांसद संख्या १०४ रहेको छ, किनभने एमालेका दीपेन्द्र ठाकुर, जसपाका सरोजसिंह कुशवाह र लोसपाका अभिराम शर्मा निलम्बित छन्। कुल १०७ सदस्यीय सभामा सरकार गठनका लागि ५४ सांसदको बहुमत आवश्यक पर्छ। वर्तमान दलगत संरचनामा एमालेको २५, कांग्रेसको २२, जसपाको १९, जनमतको १३, माओवादीको ९, लोसपाको ९, एकीकृत समाजवादीको ७ र अन्य दलका १–१ जना सांसद छन्।
विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री यादवलाई अल्पमतको अवस्थामा नियुक्ति गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले यो कदम संविधान र लोकतान्त्रिक अभ्यासको उल्लङ्घन भएको आरोप लगाएका छन्। मंगलबारदेखि सात दलका कार्यकर्ता र सांसदहरूले जनकपुरधामस्थित मधेश भवन अगाडि शान्तिपूर्ण धर्ना सुरू गरेका छन्।
सर्वोच्चको आदेशसँगै मधेश प्रदेशको राजनीतिक अवस्था फेरि अनिश्चित बनेको छ। आइतबार संयुक्त इजलासमा हुने सुनुवाइले प्रदेश सरकारको भविष्य टुंगो लगाउने अनुमान गरिएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो मुद्दाले मधेशमा संवैधानिक अभ्यास र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको दिशा कता जाने हो भन्ने विषयमा निर्णायक प्रभाव पार्नेछ।
प्रतिक्रिया !