सुनिल साह
जनकपुरधाम , २४ कार्तिक । मधेस प्रदेशमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि राजनीतिक विवाद चुलिएको छ । एमाले बाहेकका दलहरूले प्रदेश प्रमुखले संविधानको मर्म मिचेर यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । ती दलहरू मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन् ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्रकुमार सोनार (सोनल)ले विश्वासको मत नमाग्दै राजीनामा दिएपछि आइतबार नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोसपा, जनमत, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका थिए ।
तर प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले एमालेका यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् ।
संविधानको धारा १६८(३) अनुसार, धारा १६८(२) अन्तर्गतको सरकार असफल भएपछि प्रदेशसभामा सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको दलको संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिन्छ ।
संविधानविद्हरुका अनुसार, “धारा १६८(२) अन्तर्गतको सरकार विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएपछि संविधानले त्यसपछि धारा १६८(३) बमोजिमको सरकार गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।”
संविधानविद्हरुका अनुसार, संविधानमा सरकार गठनका लागि चरणबद्ध व्यवस्था गरिएको छ — एउटा चरण असफल भए अर्को चरणमा जाने स्पष्ट प्रक्रिया छ । संविधानको धारा १६८(२) असफल भएपछि धारा १६८(३) अन्तर्गतको सरकार बन्ने हो ।
प्रतिक्रिया !