लोक आवाज ,

काठमाडौँ , २० कार्तिक  । सर्वोच्च अदालतले मंसिर १ गतेदेखि आफ्नो सम्पूर्ण सेवालाई नियमित गर्ने निर्णय गरेको छ।

‘जेनजी आन्दोलन’का नाममा भदौ २४ गते भएको आगजनी र तोडफोडपछि आंशिक सेवा मात्र दिँदै आएको सर्वोच्चले अबदेखि सबै सेवा पुनः नियमित गर्ने भएको हो।

बिहीबार बसेको फुलको बैठकले हालसम्म रिट निवेदन र अत्यावश्यक दफाका मुद्दा मात्र दर्ता र सुनुवाइ हुँदै आएकोमा अब सुरु मुद्दा, पुनरावेदनपत्र, दोहोर्याई पाउँको निवेदन तथा पुनरावलोकनसमेतका सबै प्रकारका निवेदन र मुद्दा नियमित रूपमा दर्ता र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो।

सर्वोच्चले आन्दोलन भएको दिन भदौ २४ गतेदेखि कार्तिक ३० गतेसम्मको अवधिलाई ‘शून्य अवधिका’ रूपमा गणना गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।

सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डाका अनुसार उक्त अवधिलाई हदम्याद, म्याद र तारेखका रूपमा गणना गरिने छैन। साथै, मंसिर १ गतेदेखि ३० दिनसम्मका लागि हदम्याद, म्याद र तारेख थाम्न सकिने सुविधा पनि दिने निर्णय गरिएको छ।

जेनजी आन्दोलनका कारण देशभरका २३ वटा अदालतमा आगजनी भएको थियो। तीमध्ये धेरै अदालत अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा फर्कन सकेका छैनन्। आगजनीका कारण अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।