लोक आवाज ,

जनकपुरधाम, असोज २८ — मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले पदबाट दिएको राजीनामा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले स्वीकृत गरेकी छन्। सिंहको राजीनामा स्वीकृत भएपछि मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सोमबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा (१०) को खण्ड (क) बमोजिम मुख्यमन्त्री सिंहको राजीनामा स्वीकृत गरिएको हो। त्यससँगै संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नयाँ मुख्यमन्त्री चयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

प्रदेश प्रमुख भण्डारीले सोमबार जारी गरेको अर्को विज्ञप्तिमा बुधबार (असोज २९) साँझ ४ बजेभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री पदका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकी छन्। उक्त आह्वान प्रदेश प्रमुखका निजामती सचिव शत्रुधन यादवद्वारा हस्ताक्षरित आधिकारिक पत्रमार्फत गरिएको हो।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा १६९ उपधारा (१०) को खण्ड (क) बमोजिम मुख्यमन्त्री सिंहले दिएको राजीनामा प्रदेश प्रमुखले स्वीकृत गर्नुभएकोले संविधानको धारा १६८ उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई असोज २९ गते साँझ ४ बजेभित्र मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरिएको छ।”

मुख्यमन्त्री सिंहको राजीनामासँगै मधेश प्रदेशको राजनीति फेरि नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। पछिल्ला केही सातादेखि सत्तारूढ गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि र विश्वासको मतको विषयमा तीव्र बहस चलिरहेका थिए। त्यही विवादको बीचमा सिंहले पदत्याग गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

सिंहको नेतृत्वमा नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सम्मिलित सरकार गठन भएको थियो। तर, आन्तरिक मतभेद, मन्त्रालय बाँडफाँटमा असहमति र नयाँ सत्ता समीकरणबारे चलिरहेका छलफलले गठबन्धन अस्थिर बन्दै गएकाले राजीनामा अपरिहार्य बनेको विश्लेषण गरिएको छ।

प्रदेश प्रमुखको आह्वानपछि अब नयाँ मुख्यमन्त्री चयनका लागि राजनीतिक दौडधुप तीव्र बनेको छ। संविधान अनुसार, दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यले दाबी गरेमा उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिनेछ। तर, निर्धारित समयमा कुनै सदस्यले पर्याप्त समर्थन जुटाउन नसकेमा संविधानको अर्को उपधारा अनुसार अर्को प्रक्रिया—सबैभन्दा ठूलो दलका नेतामार्फत सरकार गठनको—प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

यस घटनाले मधेश प्रदेशको राजनीतिक स्थायित्व र भावी सत्ता समीकरणबारे नयाँ तरंग ल्याएको छ। अब प्रदेशसभाभित्र कुन दल वा गठबन्धन नयाँ सरकार बनाउन सफल हुन्छ भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।