सुनिल साह,

लोक आवाज ,जनकपुरधाम, २७ असोज – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकमा स्थायित्व र सुशासन कायम गर्नका लागि संविधान पुनर्लेखन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रप्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा सुरु भएको जसपा नेपालको एकताको प्रथम मधेश प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका यादवले भने, “जनताबाट निर्वाचित सरकार प्रमुख हुँदा तानाशाही प्रवृत्ति विकास हुन सक्छ, त्यसैले देशलाई जनताबाटै निर्वाचित राष्ट्रप्रमुखको आवश्यकता छ।”

उनका अनुसार प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएमा सांसद किनबेच हुने, दल फुट्ने र अस्थिरता उत्पन्न हुने अवस्था अन्त्य हुनेछ। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली ‘खिचडी प्रणाली’ भएको बताउँदै उनले भने, “दुनियाँका ७१ देशमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू छ, जसले उम्मेदवारलाई पैसा खर्च गरेर चुनाव लड्न नपर्ने व्यवस्था दिएको छ।”

यादवले विगत ३५–३६ वर्षदेखि कांग्रेस र कम्युनिष्ट दलले पालैपालो सत्ता सञ्चालन गर्दै देश लुटेको आरोप समेत लगाए। उनले भने, “ज्योतिषी देखाउँदै प्रधानमन्त्री बन्नेहरूको पालो चलेको छ, तर जनताले केही पाएनन्। सुनकाण्ड, ओम्नी काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास काण्डजस्ता भ्रष्टाचारका श्रृंखलाले जनताको विश्वास समाप्त गरेको छ।”

उनका अनुसार यस्ता काण्डहरूले युवामाझ आक्रोश बढाएको र जब समाजिक सञ्जालमा पनि आवाज उठाउने ठाउँ नहुने अवस्था आउँछ, त्यसपछि आक्रोश विद्रोहमा परिणत हुन्छ। उनले हालको राजनीतिक अवस्थालाई अस्थिर र अनिश्चितता पूर्ण बताउँदै भने, “चुनावको वातावरण छैन, जनतामा भय र त्रास छ। सरकार र संसद् विघटन संविधान अनुसार होइन। देश अन्योलमा छ, गन्तव्य स्पष्ट छैन।”

यादवले अहिलेको मधेश आठ जिल्लामात्र नभएको दोहोर्याउँदै भने, “मधेशको परिभाषा फराकिलो छ, यसलाई सानो सीमामा सीमित गर्न खोज्नु गलत हो।”

यसै अधिवेशनमा जसपा नेपालको मधेश प्रदेश अध्यक्ष चयनको तयारी पनि तीव्र भइरहेको छ। वर्तमान अध्यक्ष बाल किशोरले पुनः उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन् भने युवा नेता योगेन्द्र राय यादवले पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिने घोषणा गरिसकेका छन्। पार्टीका अनुसार यसपालि ८८ हजार ४ सय कार्यकर्ताले सदस्यता नवीकरण गराएका छन्।

अध्यक्ष यादवले अन्त्यमा भने, “अबको संघर्ष संविधान पुनर्लेखन र जनसहभागितामार्फत स्थायी लोकतान्त्रिक प्रणाली निर्माणका लागि हुनेछ।”